मंदिरांवर कर लादणारे विधेयक कर्नाटकच्या राज्यपालांनी परत केले; सरकारकडून मागितला खुलासा

By, Pravin Wankhade - March 22, 2024 10:30:58

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी हिंदू धार्मिक बंदोबस्त दुरुस्ती विधेयक 2024 वर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी राज्याच्या सिद्धरामय्या सरकारकडून स्पष्टीकरण मागणारे विधेयक परत केले आहे.Karnataka governor returns bill imposing tax on temples; Disclosure sought from Govt

खरं तर, 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी कर्नाटकमध्ये हिंदू धार्मिक बंदोबस्त दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर करण्यात आले. या अंतर्गत राज्यातील कोणत्याही मंदिराची कमाई 1 कोटी रुपये असेल, तर त्यावर 10 टक्के कर आकारला जाईल आणि 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर 5 टक्के कराची तरतूद करण्यात आली आहे.

कर्नाटकात मंदिरांवर कर लावण्याचे विधेयक मंजूर; संत समुदायाने केला कडाडून निषेध

या विधेयकाला विधान परिषदेत विरोधाला सामोरे जावे लागले. भाजप या विधेयकाला आणि काँग्रेस सरकारला हिंदूविरोधी म्हणत आहे. विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार इतर धर्मीयांना फायदा करून देत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. सरकारकडे पैसा नाही, म्हणून ते मंदिरांना उत्पन्नाचे साधन बनवत आहे. त्याचवेळी, काँग्रेस सरकारचा दावा आहे की, कराची रक्कम मंदिर आणि पुजाऱ्यांच्या देखभालीवर खर्च केली जाईल.

ज्या विधेयकावरून वाद झाला, त्या विधेयकात कोणत्या तरतुदी आहेत?

कर्नाटकात 3 हजार सी-ग्रेड मंदिरे आहेत, ज्यांची कमाई पाच लाखांपेक्षा कमी आहे. धार्मिक परिषदेला येथून एकही पैसा मिळत नाही. धार्मिक परिषद ही यात्रेकरूंच्या फायद्यासाठी मंदिर व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी एक समिती आहे. 5 लाख ते 25 लाख रुपये उत्पन्न असलेली बी दर्जाची मंदिरे आहेत, जिथून 2003 सालापासून उत्पन्नाच्या 5% रक्कम धार्मिक परिषदेकडे जात आहे. धार्मिक परिषदेला 2003 पासून ज्या मंदिरांचे एकूण उत्पन्न 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते, त्यांच्याकडून 10% महसूल मिळत होता.

कर्नाटकात 50 हजार पुजारी, कराचा पैसा त्यांच्यासाठी वापरणार- रेड्डी

कर्नाटकचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी म्हणाले की, ही तरतूद नवीन नसून 2003 पासून अस्तित्वात आहे. राज्यात 50 हजार पुजारी आहेत, ज्यांना सरकार मदत करू इच्छिते. जर पैसे धार्मिक परिषदेपर्यंत पोहोचले, तर आम्ही त्यांना विमा संरक्षण देऊ शकतो. त्यांना काहीही झाले, तरी त्यांच्या कुटुंबीयांना किमान 5 लाख रुपये मिळाले पाहिजेत.

रेड्डी म्हणाले की, प्रीमियम भरण्यासाठी आम्हाला 7 ते 8 कोटी रुपयांची गरज आहे. याशिवाय मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देण्याची सरकारची इच्छा आहे, त्यासाठी वर्षाला 5 ते 6 कोटी रुपये लागतील.