Karnataka Caste Census : कर्नाटकमध्ये पुन्हा जातीनिहाय जनगणना; खडगे–राहुल यांच्या बैठकीनंतर मोठा निर्णय

By, Pravin Wankhade - June 11, 2025 09:00:17

0

विशेष प्रतिनिधी

बंगळुरू : Karnataka Caste Census कर्नाटक सरकारने राज्यात १० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जातीनिहाय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ही जनगणना पारदर्शक आणि सर्व समाजघटकांचा समावेश असलेली असेल. या प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक लवकरच निश्चित होईल आणि ९० दिवसांत अहवाल तयार केला जाईल.Karnataka Caste Census

हा निर्णय दिल्लीमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय काँग्रेस नेत्यांच्या बैठकीनंतर घेण्यात आला. या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतर नेते उपस्थित होते. या बैठकीनंतर सिद्धरामय्या यांनी सांगितले, “काही मंत्र्यांनी आणि समाजघटकांनी जातीनिहाय जनगणनेसंबंधी चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

CM Fadnavis : कोणताही निधी बेकायदेशीर वळवलेला नाही, लाडकी बहीणवरून मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्टीकरण

2015 मधील अहवाल आजतागायत गुप्तच!

सिद्धरामय्या सरकारने २०१५ मध्ये एक जातीनिहाय सर्वेक्षण केले होते, परंतु त्या अहवालावर वोक्कालिगा आणि लिंगायत समुदायांनी आक्षेप घेतल्याने तो कधीच जाहीर झाला नाही. त्यावेळी राज्याच्या ६.३५ कोटी लोकसंख्येपैकी ५.९८ कोटी लोकांचा सर्वे करण्यात आला होता.

आता पुन्हा निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक सर्व्हे

शिवकुमार यांनी सांगितले की, “ही प्रक्रिया निष्पक्ष असेल आणि कोणीही सरकारपासून घाबरू नये. सर्व जाती-जमातींचा विश्वास संपादन करूनच हा सर्वे केला जाईल.” राज्याबाहेर राहणारे कर्नाटकी नागरिकही ऑनलाइन माध्यमातून या सर्वेत सहभागी होऊ शकतील.

जुना अहवाल लीक होऊन निर्माण झाला होता गोंधळ

२०१५ चा अहवाल यावर्षी एप्रिलमध्ये लीक झाला होता, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यामध्ये लिंगायतांची लोकसंख्या ११% आणि वोक्कालिगांची १०.२९% दाखवण्यात आली होती, जे त्यांचा दावा आहे त्यापेक्षा बरेच कमी आहे. दोन्ही समाजांचे असे म्हणणे आहे की त्यांच्या लोकसंख्येची आकडेवारी कमी दर्शवण्यात आली आहे.

वादग्रस्त आकडेवारीने राज्यातील राजकारण तापले

लिंगायत समाज, जो गेल्या अनेक दशकांपासून १८% ते २२% दरम्यान असल्याचा दावा करतो, त्यांची आकडेवारी अहवालात फक्त ११% दर्शवण्यात आली होती. तसंच वोक्कालिगांची लोकसंख्या १६% असल्याचा दावा असूनही अहवालात ती फक्त १०.२९% दर्शवण्यात आली.

या दोन्ही समुदायांचे मिळून विधानसभेत ९० हून अधिक आमदार आहेत (लिंगायत ५०+, वोक्कालिगा ४०+), त्यामुळे यासंदर्भातील आकडेवारीचा राजकीय परिणामही मोठा असू शकतो.

ओबीसी, मुस्लिम आणि आरक्षणावरही मोठा प्रभाव

लीक झालेल्या अहवालानुसार ७०% लोकसंख्या ओबीसी घटकांची असल्याचे सांगण्यात आले होते. ओबीसी आरक्षण ३२% वरून ५१% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मुस्लिम समाजाचे प्रमाण १२.६% वरून १८.०८% दाखवण्यात आले आहे आणि त्यांचे आरक्षण ४% वरून ८% करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. एकूण आरक्षण ५०% वरून ७३.५% करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, तर EWS आरक्षण मात्र १०% वरच ठेवण्यात आले.

कर्नाटकमधील ही जातिनिहाय जनगणना राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील ठरणार आहे. २०१५ मधील अनुभव आणि आताच्या समाजघटकांचा दबाव लक्षात घेता, सरकारसमोर ही प्रक्रिया निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह पद्धतीने पार पाडण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.