Kapil Sibble : सिब्बल म्हणाले- भारतात राष्ट्रपती नाममात्र प्रमुख; इंदिरा गांधी अपात्रतेचा निर्णय उपराष्ट्रपतींना मान्य, मग आता सवाल का?

By, Pravin Wankhade - April 19, 2025 10:00:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Kapil Sibble उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी १७ एप्रिल रोजी एक विधान केले- न्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ नये. शुक्रवारी राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला. जेव्हा कार्यकारी यंत्रणा काम करत नाही तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागेल असे ते म्हणाले.Kapil Sibble

सिब्बल म्हणाले, ‘भारतात राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख असतात. राष्ट्रपती-राज्यपालांना सरकारांच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागते. उपराष्ट्रपतींनी जे सांगितले ते ऐकून मला आश्चर्य आणि दुःख झाले. त्यांनी कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने बोलू नये.

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभेतील विजयाला आव्हान!

सिब्बल यांनी २४ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, ‘लोकांना आठवेल की जेव्हा इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीबाबत निर्णय आला, तेव्हा फक्त एकाच न्यायाधीशाने, न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी निर्णय दिला होता.’ त्यावेळी इंदिराजींना त्यांची खासदारकी गमवावी लागली. धनखडजींनी ते तेव्हा स्वीकारले. पण आता दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारविरुद्ध दिलेल्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सिब्बल म्हणाले- देशाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे

धनखड म्हणाले होते- न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत

खरंतर, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड १७ एप्रिल रोजी राज्यसभेतील इंटर्नच्या गटाला संबोधित करत होते. या काळात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यावर आक्षेप घेतला, ज्यामध्ये राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयके मंजूर करण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.

धनखड म्हणाले होते की, “न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला दिलेले विशेष अधिकार लोकशाही शक्तींविरुद्ध २४x७ उपलब्ध असलेले अणुक्षेपणास्त्र बनले आहेत. न्यायाधीश एका सुपर पार्लमेंटसारखे वागत आहेत.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने वाद सुरू झाला.

८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकारच्या बाबतीत राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादा निश्चित केल्या होत्या. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, ‘राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही.’ राज्यपालांनी सरकारच्या १० महत्त्वाच्या विधेयकांना रोखणे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते.

याच निर्णयादरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावरील भूमिका देखील स्पष्ट केली होती. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला.