वृत्तसंस्था
बंगळुरू : Karnataka कर्नाटक सरकारने सरकारी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि व्यवसायांमध्ये कन्नड भाषा सक्तीची करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश प्रशासन, शिक्षण आणि व्यवसायात कन्नड भाषेला प्रोत्साहन देणे आहे. सरकारने १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले होते.Karnataka
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय कन्नड भाषा व्यापक विकास कायद्याअंतर्गत घेण्यात आला आहे. ते २०२२ मध्ये लागू करण्यात आले होते, जे १२ मार्च २०२५ पासून लागू होईल. कन्नड भाषेला प्रोत्साहन देणे आणि स्थानिक लोकांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
कर्नाटक सरकारचे नियम
सर्व सरकारी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये आणि व्यवसायांमध्ये कन्नड भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. सार्वजनिक साइनबोर्ड, जाहिराती आणि कामाच्या ठिकाणी कन्नड भाषा बोलली आणि लिहिली जाईल. वस्तूंच्या पॅकेजिंगवर कन्नड भाषेत नाव आणि माहिती छापणे बंधनकारक असेल. हा नियम सरकारी आणि खाजगी दोन्ही संस्थांसाठी असेल. नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल
जर कोणत्याही संस्थेने किंवा व्यक्तीने या सूचनांचे पालन केले नाही तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या नियमाचे काटेकोर पालन होते का यावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
भाषेबद्दल यापूर्वीही वाद झाला होता
कर्नाटकात कन्नड भाषेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी बऱ्याच काळापासून चळवळी सुरू आहेत. अलिकडेच, बंगळुरूमध्ये दुकानांवर कन्नड नसलेल्या नावाच्या पाट्यांवरून निदर्शने झाली. याशिवाय, महाराष्ट्र-कर्नाटक दरम्यानच्या बस सेवा देखील थांबवाव्या लागल्या कारण बसेसमध्ये कन्नड भाषेतील साइनबोर्ड नव्हते.
त्याच वेळी, कर्नाटक सरकारचे निर्देश अशा वेळी आले आहेत जेव्हा केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) त्रिभाषिक धोरणावरून वाद सुरू आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी आधीच या धोरणाला विरोध केला आहे. या मुद्द्यावर भाजप आणि द्रमुक आमनेसामने आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App