Justice Verma : जस्टीस वर्मा कॅशप्रकरणी FIR दाखल करण्याची मागणी फेटाळली; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- हा विषय राष्ट्रपती-पंतप्रधानांकडे

By, Pravin Wankhade - May 22, 2025 05:00:47

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Justice Verma रोख रकमेच्या प्रकरणात अडकलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे आहे. तुम्ही आधी जाऊन त्यांच्याकडे अपील करावे. मग आमच्याकडे या.Justice Verma

सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका अॅडव्होकेट मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी दाखल केली होती.

Chief Minister Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

खरंतर, १४ मार्चच्या रात्री लुटियन्स दिल्ली येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांचे पोते सापडले होते.

सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधान-राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रेस रिलीजनुसार, ३ मे २०२५ रोजी तयार केलेल्या या अहवालासोबत, न्यायमूर्ती वर्मा यांचे ६ मे रोजीचे उत्तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनाही पाठवण्यात आले आहे.

२२ मार्च रोजी, सीजेआयने या प्रकरणात एक चौकशी समिती स्थापन केली होती, ज्यामध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. समितीने ३ मे रोजी अहवाल तयार केला आणि ४ मे रोजी तो सरन्यायाधीशांना सादर केला.

२०१८ मध्ये, गाझियाबादमधील सिम्भवोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा साखर कारखान्याने गैरवापर केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. या प्रकरणात सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. तथापि, तपासाची गती मंदावली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.