Justice Surya Kant : न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले- प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास प्राधान्य असेल; वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थी गेम चेंजर ठरेल

By, Pravin Wankhade - November 23, 2025 12:00:34

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Justice Surya Kant भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश बनण्याच्या तयारीत असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, देशातील ५ कोटींहून अधिक प्रलंबित खटले न्यायव्यवस्थेसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांची दखल घेणे आणि वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे ही त्यांची दोन प्राधान्ये असतील.Justice Surya Kant

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या ९०,००० पेक्षा जास्त झाली आहे. माझे पहिले आणि सर्वात मोठे आव्हान हे प्रलंबित खटले आहेत. हे कसे घडले किंवा कोण जबाबदार आहे याचा मी शोध घेणार नाही. यादी वाढली असण्याची शक्यता आहे.”Justice Surya Kant

भाजपशी मतभेद झाल्याच्या बातम्यांचा पूर; पण एकनाथ शिंदेंचा वेगवेगळ्या समाज घटकांशी संवाद

त्यांनी दिल्लीतील सुमारे १,२०० भूसंपादन वादांचे उदाहरण दिले, जे त्यांच्या एका निर्णयाने सोडवले गेले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, दुसरा मुद्दा मध्यस्थीचा आहे. हा वाद सोडवण्याच्या सर्वात सोप्या पद्धतींपैकी एक आहे आणि खरोखरच गेम चेंजर ठरू शकतो.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील, ते न्यायमूर्ती बीआर गवई यांची जागा घेतील. ३० ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली.

मध्यस्थीबद्दल जागरूकता वाढली.

न्यायमूर्ती कांत यांनी नमूद केले की, देशात मध्यस्थीबद्दल जागरूकता झपाट्याने वाढत आहे. त्यांनी नमूद केले की, अलिकडेच, भारतातील मोठ्या खासगी कंपन्या, बँका आणि विमा कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यापासून वाचण्यासाठी मध्यस्थी प्रशिक्षणाची विनंती केली आहे.

देशभरातील न्यायालयांकडून प्रलंबित प्रकरणांचा अहवाल मागवणार

देशभरातील उच्च न्यायालये आणि ट्रायल कोर्टांकडून सविस्तर प्रलंबित अहवाल मागवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या घटनात्मक पीठाद्वारे निकाली काढल्या जाणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणांबद्दल उच्च न्यायालयांना विचारले जाईल.

दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणाबद्दल विचारले असता, त्यांनी सांगितले की ते दररोज सुमारे ५० मिनिटे मॉर्निंग वॉक करतात आणि हवामान काहीही असो, ही सवय सोडत नाहीत.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, एआयबाबत सावधगिरी बाळगण्यासाठी त्याचे दुष्परिणाम आणि त्याच्या उपाययोजना समजून घेणे आवश्यक आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स न्यायिक संस्थांसाठी महत्त्वपूर्ण उपाय देऊ शकते, परंतु त्याचे धोके समजून घेतल्यानंतरच त्याचा वापर वाढवला पाहिजे.