वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी गुरुवारी (11 जुलै) आप नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून स्वतःला माघार घेतली. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी सिसोदिया यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती.Justice Sanjay Kumar withdraws from hearing Manish Sisodian’s plea; The new SC bench will hold hearing on July 15
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. मात्र, हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवताच न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, ‘आमच्या भावाला (न्यायमूर्ती संजय कुमार) काही समस्या आहे. वैयक्तिक कारणांमुळे ते या खटल्याची सुनावणी करू इच्छित नाहीत.
आता दुसरे खंडपीठ 15 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार यात सहभागी होणार नाहीत. सिसोदिया यांनी मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) प्रकरणांमध्ये जामिनावर पुनर्विचार करण्यासाठी दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 जून रोजी जामीन नाकारला होता
खरे तर, 4 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर विचार करण्यास नकार दिला होता. यानंतर सिसोदिया यांनी यावर पुनर्विचार करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
सिसोदिया यांना सीबीआयने गेल्या वर्षी 26 फेब्रुवारीला आणि त्यानंतर ईडीने 9 मार्चला अटक केली होती. 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्यांनी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. ते सध्या तिहार तुरुंगात आहेत.
3 जुलै रोजी दिल्ली न्यायालयाने ईडी प्रकरणात सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 25 जुलैपर्यंत वाढ केली होती. सीबीआय प्रकरणात सिसोदिया 15 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज यापूर्वीही अनेकदा फेटाळण्यात आला
याआधी मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज अनेकदा फेटाळण्यात आला आहे. ईडी प्रकरणात त्यांनी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात जामीन याचिका दाखल केली होती, जी 28 एप्रिल 2023 रोजी फेटाळण्यात आली होती.
31 मार्च 2023 रोजी सीबीआय प्रकरणात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, उच्च न्यायालयाने 3 जुलै 2023 रोजी ईडी प्रकरणात त्यांचा जामीन अर्ज आणि 30 मे 2023 रोजी सीबीआय खटल्यातील जामीन अर्ज फेटाळला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. घोटाळ्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यापैकी 338 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून, त्यात सिसोदिया यांची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे.
या वर्षी सिसोदिया यांनी पुन्हा ट्रायल कोर्टात जामिनासाठी अपील केले, ट्रायल कोर्टाने पुन्हा सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. या निर्णयाविरोधात सिसोदिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 21 मे रोजी उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App