Supreme Court : फक्त एक सुंदरपणे लिहिलेली काल्पनिक कथा, सुप्रीम कोर्टाने रोहिंग्या निर्वासितांवरील याचिकेवर फटकारले

By, Pravin Wankhade - May 17, 2025 12:00:50

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Supreme Court रोहिंग्या निर्वासितांना भारतीय नौदलाने आंतरराष्ट्रीय समुद्रात फेकल्याचा खळबळजनक आरोप करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील घटनांचे वर्णन “खूपच सुंदरपणे लिहिलेली गोष्ट” असे म्हणत याबाबत काडीचाही पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे.Supreme Court

दिल्लीतील दोन रोहिंग्या निर्वासितांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, भारत सरकारने जैवमेट्रिक डेटाच्या नावाखाली ४३ रोहिंग्या – स्त्रिया, मुले, कर्करोग रुग्ण यांना अटक केली. अंदमानमध्ये नेऊन त्यांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली, हात बांधले आणि नंतर समुद्रात फेकून दिले. या कथेला आधार देताना, काही फोन कॉल्स आणि “म्यानमार किनाऱ्यावरून मिळालेली टेप रेकॉर्डिंग्स” दाखवण्यात आल्या, याबाबत न्यायालयाने थेट विचारले की “कोण पाहत होते? व्हिडिओ कोणी रेकॉर्ड केला? याचिकाकर्ते परत कसे आले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरले.

Fadnavis government : भटक्या विमुक्त समाजाला फडणवीस सरकारचा मोठा दिलासा ; राज्यात कोठेही रेशनिंग, दाखले, ओळखपत्रे मिळणार

भारतीय न्यायव्यवस्थेने पूर्वीही अनेक वेळा अल्पसंख्यांक व निर्वासितांच्या हक्कासाठी पावले उचलली आहेत. ‘चकमा’ प्रकरण, ज्यात NHRC ने अरुणाचलमध्ये चकमांवर अन्याय रोखण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, याचा उल्लेख करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यावेळी ठोस पुराव्यावर न्यायालयाने मदत केली होती, केवळ भावनेच्या आधारावर नाही.

दररोज तुम्ही एक नवी गोष्ट घेऊन येता, असं म्हणत न्यायालयाने अशा याचिकांची गंभीरता कमी करणाऱ्या प्रयत्नांवर नाराजी व्यक्त केली. याचिकेच्या अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा हवाला दिला गेला, पण देशांतर्गत कायदा आणि सार्वभौमत्वाचे नियमही महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने ठासून सांगितले.
भारत १९५१च्या निर्वासित कराराचा सदस्य नसतानाही, प्रत्यक्षात ‘नॉन-रिफाउलमेंट’ तत्त्व पाळत आला आहे. देशात सध्या सुमारे ८,००० रोहिंग्या स्तव्यास आहेत. पण, कोणत्याही देशाला त्याच्या सीमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा, कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांना हाकलण्याचा अधिकार आहे. बेकायदेशीर वास्तव्य म्हणजे शिक्षा नव्हे, तर सार्वभौम कायद्याचे पालन आहे