JPC Chairman : JPC अध्यक्ष म्हणाले- वक्फ विधेयक घटनाबाह्य ठरल्यास राजीनामा देईल; 5 मे रोजी 5 याचिकांवर सुनावणी

By, Pravin Wankhade - April 19, 2025 11:30:31

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : JPC Chairman वक्फ विधेयक असंवैधानिक असल्याच्या प्रश्नावर, भाजप नेते आणि संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले होते की जर समितीचा अहवाल कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचे आढळले तर मी माझ्या पदाचा राजीनामा देईन.JPC Chairman

वक्फ मालमत्ता आणि मंडळाच्या सदस्यत्वाबद्दल धार्मिक भेदभाव आणि चिंता पसरवण्याच्या विरोधकांच्या दाव्यांना नकार देत ते म्हणाले, ‘वक्फ बोर्ड ही धार्मिक संस्था नाही तर एक कार्यकारी संस्था आहे, एक वैधानिक संस्था आहे जी फक्त मालमत्तांची काळजी घेते.’

त्याच वेळी, गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांबद्दल एक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की आता या प्रकरणात फक्त ५ याचिकांवर सुनावणी होईल, तर उर्वरित अंदाजे ६५ याचिका हस्तक्षेप किंवा पक्ष याचिका म्हणून जोडल्या जातील.

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभेतील विजयाला आव्हान!

कोर्टात होणारी मोठी गर्दी आणि कामकाजादरम्यान होणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की सुनावणीसाठी असलेल्या ५ याचिकांची नावे याचिकाकर्त्यांनी स्वतः परस्पर संमतीने दिली आहेत, जेणेकरून सर्वांचे विचार मांडता येतील आणि सुनावणी सुव्यवस्थित पद्धतीने करता येईल.

या ५ याचिकांमध्ये हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची याचिका देखील समाविष्ट आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी ७ दिवसांचा वेळ दिला आहे. सरकारच्या उत्तरानंतर, याचिकाकर्त्यांना ५ दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल. पुढील सुनावणी ५ मे रोजी दुपारी २ वाजता होईल.

केंद्र सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले की ५ मे पर्यंत कोणत्याही वक्फ मालमत्तेमध्ये (वक्फ बाय युझर, आधीच नोंदणीकृत किंवा अधिसूचनेद्वारे घोषित) कोणताही छेडछाड केली जाणार नाही. त्यांना देखील अधिसूचित केले जाणार नाही, तसेच केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डांमध्ये कोणत्याही गैर-मुस्लिमांना नियुक्त केले जाणार नाही.

पुढील सुनावणीपर्यंत जिल्हाधिकारी वक्फ मालमत्तेबाबत कोणताही आदेश जारी करणार नाहीत. न्यायालयाने खटल्याचे कारण शीर्षक ‘वक्फ सुधारणा कायद्याच्या संदर्भात’ असे बदलले. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.

याचिकाकर्ते आणि अग्रवाल सरकारसाठी नोडल वकील म्हणून मकबूल यांची नियुक्ती

या प्रकरणात तीन नोडल वकीलांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील एजाज मकबूल हे नोडल वकील असतील. केंद्र सरकारच्या वतीने वकील कनु अग्रवाल न्यायालयात बाजू मांडतील. दुसरीकडे, हस्तक्षेपकर्ता म्हणून जोडलेल्या इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.

याचिकेतील ३ मोठ्या गोष्टी…

हा कायदा संविधानाच्या कलम १४, १५, २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य), कलम २६ (धार्मिक बाबी व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य), कलम २९ (अल्पसंख्याकांचे हक्क) आणि कलम ३००अ (मालमत्तेचा हक्क) यांचे उल्लंघन करतो.

वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांचा समावेश करणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे यामुळे सरकारी हस्तक्षेप वाढतो.
हा कायदा मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करतो, कारण इतर धार्मिक ट्रस्टमध्ये असे निर्बंध नाहीत.