प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: कोरोनाच्या नावाखाली देणग्या उकळून ते पैसे स्वत:साठी वापरणाऱ्या पत्रकार राणा अय्युब यांना पोलीसांनी लंडनला जाण्यापासून रोखले. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी लंडनला जात असलेल्या राणा अयूब यांना रोखून त्याची माहिती ईडीला दिली.Journalist Rana Ayub stopped at Mumbai airport on her way to London.
राणा अय्युबला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जारी केलेल्या लुक आउट नोटीसीच्या आधारे ताब्यात घेण्यात आले होते. कोरोनाच्या काळात ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लॅटफॉर्म द्वारे तिच्याद्वारे जमा केलेल्या देणग्यांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. ईडीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राणा अयुब यांना काही आठवड्यांपूर्वी समन्स बजावले होते.
मात्र, त्या हजर झाल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस काढण्यात आली होती. विमानतळावरच ईडीच्या अधिकाºयांनी प्राथमिक चौकशी केली. १ एप्रिल रोजी ईडी कार्यालयात तपासात सहभागी होण्यास सांगितले आहे.पत्रकारांच्या परिषदेत भाषण देण्यासाठी मी लंडनला जाणाऱ्या विमानात चढत असताना मला आज भारतीय इमिग्रेशनमध्ये थांबवण्यात आले.
भारतीय लोकशाहीवर मुख्य भाषण देण्यासाठी मी लगेच इटलीला जाणार होते, असे ट्विट राणा अयूब यांनी केले आहे. या सर्व कार्यक्रमांचे नियोजन आणि प्रसिद्धी माझ्या सोशल मीडियावर आठवड्यांपासून करण्यात आली आहे. तरीही, अचानक मला इमिग्रेशनमध्ये थांबवल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाचे समन्स माझ्या मेलवर आले. तुम्हाला कशाची भीती वाटते असा सवाल राणा अयुब यांनी केला आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात ईडीने अयुबच्या बँक खात्यांमध्ये 1.77 कोटी रुपयांचा निधी असल्याचे म्हटले होते. देणग्यातून जमा केलेली रक्कम वैयक्तिक खचार्साठी वापरल्या गेल्या. राणा अय्युब यांनी मदत कार्यावरील खर्चाचा दावा करण्यासाठी काही संस्थांच्या नावाने बनावट बिले तयार केली.
धक्कादायक म्हणजे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जमा केलेल्या निधीतून त्यांनी 50 लाख रुपयांची मुदत ठेवही ठेवली होती. गाझियाबाद पोलिसांनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआयआर) च्या आधारे गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांच्या विरोधात चौकशी सुरू केली होती. तक्रारदार विकास सांकृत्यायन यांनी त्यांच्यावर बेकायदेशीरपणे सार्वजनिक पैसे मिळवल्याचा आरोप केला होता.
यूपी पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की राणा अय्युब यांनी तीन मोहिमांसाठी निधी जमा केला. त्यातील पहिली झोपडपट्टी रहिवासी आणि शेतकऱ्यांसाठी होती. दुसरी आसाम, बिहार आणि महाराष्ट्रासाठी मदत कार्य यासाठी करण्यात आली होती. एप्रिल 2020 ते जून 2021 दरम्यान भारतातील कोरोनाबाधितांसाठी मदत गोळा करण्यात आले होाते. परदेशी योगदान नियमन कायद्यानुसार आवश्यक असलेले मंजूरीचे प्रमाणपत्र, सरकारकडून नोंदणी करून घेतली होती.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App