JK election results निवडणूक निकालानंतर जम्मू-काश्मिरात 5 आमदार नामनिर्देशित होणार; बहुमताचा आकडा 48 होईल

By, Pravin Wankhade - October 8, 2024 11:00:08

0

वृत्तसंस्था

श्रीनगर : 8 ऑक्टोबर रोजी जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर लगेचच 5 आमदारांचे नामांकन केले जाईल. गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा विधानसभेसाठी 5 लोकांना नामनिर्देशित करतील. अशा स्थितीत एकूण आमदारांची संख्या 95 होईल आणि बहुमताचा आकडा 48 वर जाईल. JK election results, 5 MLAs will be nominated in Jammu and Kashmir

वास्तविक, 370 हटवल्यानंतर, एलजी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 अंतर्गत विधानसभेत 5 आमदारांना नामनिर्देशित करू शकतात. हा नियम महिला, काश्मिरी पंडित आणि पीओकेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणण्यात आला होता. जुलै 2023 मध्ये यात सुधारणा करण्यात आली.

या नामनिर्देशित आमदारांना विधानसभेतील मतदानाच्या अधिकारासोबतच विधानसभेचे सर्व अधिकार आणि विशेषाधिकार मिळतील. 10 पैकी 5 एक्झिट पोलच्या निकालानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस-एनसी सरकार स्थापन होत आहे. त्रिशंकू विधानसभेचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने हे आमदार भाजपला पाठिंबा देण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

Harshvardhan Patil : हर्षवर्धनना पक्षात घ्यायची पवारांची घाई; इंदापूरातल्या पवार निष्ठावंतांचाच उद्रेक होई!!

काँग्रेसने म्हटले- हा जनतेच्या जनादेशावरचा हल्ला

जम्मू-काश्मीर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा म्हणाले की, सरकार स्थापनेपूर्वी एलजीने 5 आमदारांच्या नामनिर्देशनाला आमचा विरोध आहे. असे कोणतेही पाऊल लोकशाहीवर, सामान्य जनतेच्या आदेशावर आणि संविधानावर हल्ला आहे. यापूर्वी PoK मधून 8 प्रतिनिधींना नामनिर्देशित करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो असे सांगण्यात आले होते. मग त्यांची संख्या 1 का झाली?

घटनात्मक चौकटीनुसार, उपराज्यपालांनी आमदारांना नामनिर्देशित करण्यापूर्वी मंत्रिपरिषदेचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. निवडणुकीनंतर बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्याकांचे स्थान बदलण्यासाठी नामांकनाच्या तरतुदीचा गैरवापर करणे हानिकारक ठरेल. नवीन सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर आणि नामनिर्देशित पदांसाठी उमेदवारांची शिफारस केल्यानंतरच नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे

भाजपने म्हटले- सर्व काही नियमानुसार

भाजप नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता यांनी या सदस्यांचे नामनिर्देशन नियमानुसार केले जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यांना नामनिर्देशित करण्याचा पूर्ण अधिकार LG ना आहे. ते नियमांचे पूर्णपणे पालन करतील.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 5 ऑगस्ट 2019 रोजी मंजूर झाला

5 ऑगस्ट 2019 रोजी, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा (2019) संसदेत मंजूर करण्यात आला. यामध्ये जम्मू-काश्मीरचे दोन भाग करून केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. पहिला- जम्मू-काश्मीर आणि दुसरा- लडाख. या कायद्याने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले.

जून 2018 पासून जम्मू-काश्मीर केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आहे. 28 ऑगस्ट 2019 रोजी, गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रशासनाचे नियम अधिसूचित केले होते, ज्यामध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि मंत्रिपरिषदेचे कामकाज स्पष्टपणे स्पष्ट केले होते. काही आमदारांना उमेदवारी देण्याचीही तरतूद होती.