मुख्यमंत्री आणि खनिकर्म मंत्री असताना स्वत:लाच खाण लीजवर देऊन मुख्यमंत्रीपदाच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंद सोरेन यांचे पद धोक्यात आले आहे. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी घोटाळा असल्याचे दिसत असल्याचे म्हणत निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना नोटीस बजावली आहे. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren in danger, Election Commission issues notice on mining scam
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री आणि खनिकर्म मंत्री असताना स्वत:लाच खाण लीजवर देऊन मुख्यमंत्रीपदाच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंद सोरेन यांचे पद धोक्यात आले आहे. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी घोटाळा असल्याचे दिसत असल्याचे म्हणत निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना नोटीस बजावली आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी पाठवलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ही नोटीस जारी केली. त्यांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 10 मे पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाºयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कागदपत्रे तपासली आहेत आणि हे सर्व खरे असल्याचे आढळले आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 9अ अंतर्गत प्रथमदर्शनी केस आह. मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असेल तर निवडणूक आयोग त्यांची वैयक्तिक सुनावणी केली जाईल. मुख्यमंत्री त्यांच्या आईच्या आरोग्य तपासणीसाठी हैदराबादमध्ये आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की त्यांच्याकडे याबाबतची कोणतीही माहिती नाही.
2019 मध्ये काँग्रेससोबत युती करून स्थापन झालेल्या सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे. कारणे दाखवा नोटीस म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेची सुरुवात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अपात्र ठरू शकतात.
सोरेन या प्रकरणात माजी न्यायाधीश अशोक गांगुली, नॅशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्चचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा आणि माजी एउक अधिकारी एसके मेंदिरट्टा यांसारख्या वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करत आहेत.
रांचीजवळील एका सरकारी जमिनीवर सोरेनच्या नावावर दगड उत्खननासाठी खाण लीजवर देण्यात आली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री सोरेन हेच खनिकर्म विभागाचे मंत्री आहे. माजी मुख्यमंत्री रघुबर दास यांनी या वर्षी १० फेब्रुवारी रोजी हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाबुलाल मरांडी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या शिष्टमंडळाने 11 फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांची भेट घेऊन सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदावरून अपात्र ठरवण्याची आणि त्यांना हटवण्याची मागणी केली होती. राज्यपालांनी ही तक्रार निवडणूक आयोगाकडे पाठवली. त्याचबरोबर मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली.
सोरेन यांनी खाण चालवण्याचे पत्र कधीही जारी न केल्यामुळे नफा मिळवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे सांगितले. या आरोपाबरोबरच मुख्यमंत्र्यांवर रांचीमधील एका औद्योगिक परिसरात पत्नी कल्पना सोरेन यांच्या फर्मला 11 एकरचा भूखंड वाटप केल्याचाही आरोप आहे. उद्योग विभागही सोरेन यांच्याकडे आहे. या घडामोडींमुळे आदिवासी राज्यातील सर्वात शक्तिशाली राजकीय कुटुंब असलेल्या सोरेन यांना लक्ष्य करण्यासाठी विरोधकांना मुद्दा मिळाला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App