वृत्तसंस्था
टोकियो : जपान सरकारने संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित दोन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. प्रथम- दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच जपानने शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण तंत्रज्ञान निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. दुसरा- फुमियो किशिदा सरकारने संरक्षण बजेटमध्ये एकाच वेळी 16% वाढ केली आहे.Japan approves arms exports after 78 years, simultaneously increases security budget by 16%
जपानने तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापन केली. चीनकडून सुरक्षेचा वाढता धोका लक्षात घेऊन वेगाने तयारी करणे, हा त्याचा उद्देश होता. अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे आणि लढाऊ विमानांसोबतच जपान अमेरिकेकडून क्षेपणास्त्रेही खरेदी करत आहे.
पंतप्रधान किशिदा यांच्या सरकारने शुक्रवारी रात्री मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. यामध्ये संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. प्रथम, निर्यातीला मान्यता आणि दुसरी, संरक्षण बजेटमध्ये 16% वाढ. वास्तविक, हे दोन्ही निर्णय संरक्षण परिषदेच्या रोडमॅपची अंमलबजावणी करण्यासाठी आहेत. जपान आता धोकादायक शस्त्रे बनवेल आणि त्यांची निर्यातही करेल.
किशिदा म्हणाले- हिंद आणि प्रशांत महासागरात आपण मोठ्या संरक्षण आव्हानांचा सामना करत आहोत. या भागात शांतता नांदावी अशी आमची इच्छा आहे. यासाठी आपण आपले सैन्य अद्ययावत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज ठेवणे गरजेचे आहे. कमकुवत राहून स्वतःचे संरक्षण करणे शक्य नाही.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाने पहिला करारही समोर आला. जपान लवकरच अमेरिकेला पॅट्रियट क्षेपणास्त्रांचे नवीन तंत्रज्ञान हस्तांतरित करणार आहे. मात्र, हे क्षेपणास्त्र अमेरिकेतच असेंबल केले जाणार आहे. अमेरिकेकडे पॅट्रियट क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीचा परवाना आहे, पण ते जपानमध्ये तयार केले जात आहेत, हे फार कमी लोकांना माहीत असेल. आता हे दोन्ही देशांमध्ये बनवले जाणार असून तंत्रज्ञानाची देखरेख जपानकडून केली जाणार आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App