जमियतही यूसीसीच्या विरोधात; कायदा आयोगाला लिहिले पत्र, मौलाना मदनी म्हणाले- या राजकीय षडयंत्रावर वाद

By, Pravin Wankhade - July 7, 2023 01:00:37

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानंतर जमियत उलेमा-ए-हिंद ही देशातील आणखी एक प्रमुख मुस्लिम संघटनाही यूसीसीच्या विरोधात मैदानात उतरली आहे. कायदा आयोगाला दिलेल्या आपल्या सूचनेमध्ये जमियतने म्हटले आहे की, ते समान नागरी संहितेच्या विरोधात आहेत, कारण ते धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, ज्याची राज्यघटनेत हमी आहे.Jamiat also against UCC; Maulana Madani said – Debate on this political conspiracy

गुरुवारी, जमियतने 22 व्या कायदा आयोगाला पाठवलेल्या आक्षेपांचा सारांश सामायिक केला, ज्यामध्ये जमियतचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले की यूसीसीवर वादविवाद सुरू करणे हे एक राजकीय षडयंत्र आहे.

दुसरीकडे नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी म्हटले आहे की, यूसीसीचा फायदा कोणाला होईल? सरकारला ज्या पद्धतीने देश चालवायचा आहे तो चुकीचा आहे.

द फोकस एक्सप्लेनर : कहाणी जमियत उलेमा-ए-हिंदची, 3 पिढ्यांपासून मदनी कुटुंबाचा दबदबा, 1 कोटी लोकसंख्येवर प्रभाव

जमियतच्या पत्रातील ठळक मुद्दे…

कायदा आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात मदनी म्हणाले – हा मुद्दा केवळ मुस्लिमांशी संबंधित नाही तर सर्व भारतीयांशी संबंधित आहे. या देशात आपण सुरुवातीपासून आपला धर्म मुक्तपणे पाळत आहोत. आम्ही आमच्या धार्मिक बाबी आणि उपासना पद्धतीमध्ये कोणत्याही प्रकारे तडजोड करणार नाही. कायद्याच्या कक्षेत राहून आमच्या धार्मिक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व प्रयत्न करू.

जमियतला सत्ताधाऱ्यांना एवढेच सांगायचे आहे की, कोणताही निर्णय नागरिकांवर लादू नये आणि निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वांना मान्य व्हावे यासाठी एकमत घडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. UCC बाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने सर्व धर्मांच्या नेत्यांचा आणि देशातील सामाजिक व आदिवासी लोकांशी सल्लामसलत करून त्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे.

आमचा वैयक्तिक कायदा कुराण आणि सुन्नतवर आधारित आहे. तो कयामतच्या दिवसापर्यंत बदलता येणार नाही. असे बोलून आम्ही असंवैधानिक काहीही बोलत नाही, पण संविधानाच्या कलम-25 ने आम्हाला हे स्वातंत्र्य दिले आहे. यूसीसी, मुस्लिम आणि ते देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी हानिकारक आहे, म्हणून आम्ही ते नाकारतो.

जमियतचा युक्तिवाद- UCC सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त आहे

मुस्लिम संघटना म्हणाली- आपला देश विविधतेतील एकतेचे प्रतीक आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक धर्म आणि जातीचे लोक त्यांच्या धार्मिक शिकवणुकीसह शांतता आणि एकात्मतेने जगत आहेत. या सर्वांमध्ये कधीही मतभेद नव्हते किंवा इतरांच्या धर्मावर आणि चालीरीतींवरही कधी कोणी आक्षेप घेतला नाही.

जमियतचे म्हणणे आहे की ही विविधता 100-200 वर्षांपूर्वी किंवा स्वातंत्र्यानंतर आली नाही, तर अनेक शतकांपासून अस्तित्वात आहे. अशा स्थितीत समान नागरी संहिता लागू करण्याचे औचित्य काय? देशभरात नागरी कायदा एकसमान नसताना देशभरात एकच कौटुंबिक कायदा असण्यावर भर का?

मदनी असेही म्हणाले- विशिष्ट पंथाच्या विरोधात बहुसंख्याकांची दिशाभूल केली जात आहे असे दिसते, पण ते संविधानात लिहिलेले असल्याचे बोलले जात आहे.

जमियतने मात्र दावा केला आहे की, आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर यांनी स्वतःच म्हटले होते की समान नागरी संहिता भारतासाठी अनैसर्गिक आहे आणि त्यातील विविधतेच्या विरोधात आहे.