Supreme Court : जळगावच्या महिला सरपंचांचे पद सुप्रीम कोर्टाकडून बहाल; म्हटले- निवडून आलेल्या सरपंचाला हटवणे गंभीर बाब

By, Pravin Wankhade - October 7, 2024 12:00:12

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court पंचायत सरपंचाला पदावरून हटवण्याच्या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर स्वरूप दिले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला काढून टाकणे हे हलक्यात घेतले जाऊ नये, विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांच्या बाबतीत.Supreme Court

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी सरपंचाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत त्यांना बहाल करण्याचे आदेश दिले. खंडपीठ म्हणाले- ही क्लासिक केस आहे. गावातून एक महिला निवडून आली आहे आणि ती संरपच पदावर विराजमान आहे. हे गावकऱ्यांना मान्य नाही. त्यांना त्यांच्या सूचनांचे पालन करावे लागत असल्याने त्यांची निराशा होत आहे. महिला सरपंच झाल्याचे वास्तव गावकऱ्यांना मान्य होत नाहीये.

Congress : काँग्रेसचे उत्तरेतले पुनरुज्जीवन प्रादेशिक पक्षांच्या मूळावर; महाराष्ट्रातही सत्ता खेचायचा “डाव” ठाकरे + पवारांच्या बळावर!!

वास्तविक, महाराष्ट्रातील जळगाव येथील विचखेडा ग्रामपंचायतीचे सरपंच मनीषा रवींद्र पानपाटील यांनी आपल्यावर झालेल्या कारवाईबाबत याचिका दाखल केली होती. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचे आदेश देण्यात आले.

सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात त्या सासू-सासऱ्यांसोबत राहत असल्याचा आरोप मनीषा यांच्यावर होता. पानपाटील यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितले की त्या पती आणि मुलांसह भाड्याच्या घरात राहतात.

अशा प्रकरणांचा महिला सक्षमीकरणाच्या प्रगतीवर परिणाम होतो- SC देशातील सरकारी कार्यालये आणि संस्थांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट असताना ही परिस्थिती आणखी गंभीर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जमिनीच्या पातळीवरील अशा उदाहरणांचा आपण केलेल्या कोणत्याही प्रगतीवर मोठा प्रभाव पडतो. महिला मोठ्या संघर्षानंतरच अशा सार्वजनिक कार्यालयांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी होतात, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

ग्रामस्थांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली होती

आरोपांची चौकशी न करता आणि बिनबुडाच्या वक्तव्याच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सरपंचपदी अपात्र ठरवले. त्यांना पदावरून हटवण्याचे आदेशही पारित केले. त्यानंतर आयुक्तांनी हा आदेश कायम ठेवला. 3 ऑगस्ट 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याची याचिका फेटाळली आणि सरपंचाला पदावरून हटवण्यास मान्यता दिली.

खंडपीठ म्हणाले- पानपाटील यांना पदावरून हटवण्यासाठी ग्रामस्थांनी खोट्याचा आधार घेतला. त्यामुळे त्यांच्या निषेधाला विविध स्तरावरील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संक्षिप्त आदेशामुळे बळ मिळाले.

अधिकाऱ्यांना सूचना – संवेदनशील राहा त्यांची सरपंच पदावरून हकालपट्टी करणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वत: संवेदनशील होऊन पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. जेणेकरून अपिलार्थी सारख्या महिला ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी काम करून आपली क्षमता सिद्ध करू शकतील.