काँग्रेसच्या बँक खात्यावर IT कारवाई सुरूच राहणार; 210 कोटींच्या दंडाला स्थगितीची याचिका फेटाळली

By, Pravin Wankhade - March 14, 2024 10:00:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी (13 मार्च) काँग्रेसच्या बँक खात्यांवर आयटी कारवाई थांबवण्याची याचिका फेटाळली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयात अडथळा आणण्याचे कारण नाही.IT crackdown on Congress bank account to continue; 210 crore penalty stay petition rejected

प्रत्यक्षात आयकर विभागाने 13 फेब्रुवारी रोजी काँग्रेस पक्षाला 105 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी नोटीस पाठवली होती. विभागाने काँग्रेसला 210 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता आणि बँक खाती गोठवली होती. काँग्रेस नेते आणि वकील विवेक तनखा यांनी आयकराच्या कारवाईविरोधात इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनलमध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र 8 मार्च रोजी तो फेटाळण्यात आला.

केरळात उमेदवार निवडीवरून काँग्रेसच्याच महिला नेत्याचा हायकमांडला सवाल; एकाच महिलेला तिकीट का दिले?

याविरोधात काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यावर 12 मार्च रोजी सुनावणी झाली. यादरम्यान काँग्रेसने कोर्टात म्हटले होते की जर आयकर कारवाई थांबवली नाही तर पक्ष आर्थिक अडचणीत येईल. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आणि आज निकाल देताना म्हटले की- न्यायाधिकरणाच्या निर्णयात आम्हाला कोणतीही त्रुटी आढळत नसल्याने आम्ही याचिका फेटाळतो.

न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर माकन म्हणाले होते – हा आदेश लोकशाहीवर हल्ला

अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष अजय माकन म्हणाले होते की, भाजप सरकारने यासाठी जाणीवपूर्वक लोकसभा निवडणुकीची वेळ निवडली होती. काँग्रेसचा निधी थांबवणे हा लोकशाहीवर हल्ला आहे, कारण तो निवडणुकीपूर्वी आला आहे. आयकर अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या खात्यातून 270 कोटी रुपये जप्त केले असताना अशा परिस्थितीत निष्पक्ष निवडणुकांची अपेक्षा कशी करता येईल.

काँग्रेस कायदेशीर सेलचे प्रमुख विवेक तनखा म्हणाले की, आम्हाला यावेळी सुरक्षा आदेशाची गरज आहे. पक्ष आणि निवडणुका येतील आणि जातील पण महसूल हा सरकारचा विभाग आहे. भारताला कायद्याचे पालन करावे लागेल. एकच पक्ष असेल तर लोकशाही कशी टिकणार? बंदी न घातल्यास निवडणुकीपूर्वी पक्ष आर्थिक संकटात सापडेल.

ते असेही म्हणाले की- आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने आम्ही निराश झालो आहोत. तनखा म्हणाले- 20% दंड भरून सवलत देण्याची आपली भूतकाळातील परंपरा त्यांनी पाळली नाही आणि तीही लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाला.