मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी चुराचंदपूर जिल्ह्यात इंटरनेट बंदी 5 दिवसांसाठी वाढवली, सरकारचा आदेश

By, Pravin Wankhade - February 27, 2024 03:00:13

0

वृत्तसंस्था

इंफाळ : सध्याची कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन, मणिपूर सरकारने चुराचंदपूर जिल्ह्यातील मोबाइल डेटा सेवांसह इंटरनेटवरील निलंबन पुढील पाच दिवसांसाठी म्हणजे 2 मार्चपर्यंत वाढवले आहे. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.Internet ban extended for 5 days in Churachandpur district in case of Manipur violence, Govt

संयुक्त सचिव (गृह) मायंगबाम विटो सिंग यांनी एका आदेशात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने चुराचंदपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर, इंटरनेट सेवा, मोबाइल डेटा सेवा आणि व्हीपीएनद्वारे इंटरनेट/डेटा सेवा निलंबन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मोबाइल सेवा पुरवठादारांनाही आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

मैतेईंना ST दर्जा देण्यावर विचार होणार नाही; मणिपूर हायकोर्टाने निर्णयातील वादग्रस्त उतारा हटवला

मणिपूरमध्ये अधूनमधून हिंसाचार

800 ते 1,000 लोकांच्या जमावाने उपायुक्त आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या आवारात घुसून तोडफोड करून सरकारी मालमत्तेला आग लावल्याच्या पाच दिवसानंतर 16 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने चुरचंदपूरमधील इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करण्याचे आदेश दिले होते.

सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले होते. मणिपूर पोलिसांच्या हेड कॉन्स्टेबलच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ जमाव जिल्हा कार्यालयाच्या संकुलात घुसला तेव्हा सशस्त्र आरोपींसह कॉन्स्टेबलचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

जमावाने वाहने जाळली

कार्यालय संकुलात उभ्या असलेल्या चुरचंदपूर जिल्ह्यांतील मदत शिबिरांसाठी साहित्य घेऊन जाणारे 12 ट्रक आणि बसेसही जाळण्यात आल्याचे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. जमावाने उपायुक्तांचे शासकीय निवासस्थानही पेटवून दिले. या घटनेत राष्ट्रध्वजाचा अवमान झाल्याचेही वृत्त आहे.

या घटनेनंतर, कुकी-झो समुदायाच्या सर्व आदिवासी संघटनांची सर्वोच्च संस्था असल्याचा दावा करणाऱ्या ‘इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम’ (ITLF) ने उपायुक्तांना थेट धमक्या देत अनेक प्रेस रीलिझ/सूचना जारी केल्या व चुरचंदपूरच्या पोलीस अधीक्षकांना जिल्हा सोडून शासकीय कार्यालये बंद करण्याचा अल्टिमेटम दिला.

गेल्या वर्षी ३ मे पासून मणिपूर राज्य सरकार सर्व जिल्ह्यांतील उपायुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांमार्फत विस्थापितांच्या कल्याणासाठी अथक प्रयत्न करत असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, आयटीएलएफने सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून चुरचंदपूर जिल्ह्यातील मदत केंद्रांवर इंटरनेट सेवा आणि रेशन पुनर्संचयित करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.