न्यायिक कर्तव्यासाठी मूलभूतपणे अटळ तटस्थता आणि निष्पक्षता आवश्यक असते.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : एका महिलेला ‘घाणेरडी महिला’ म्हटल्याबद्दल एका पुरुषावर चालवला जाणारा खटला रद्द करण्याचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे आणि म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेचा अपमान करणे किंवा असभ्य वर्तन करणे आणि प्रतिष्ठित रीतीने न वागणे हे तिच्या शिष्टाचाराचे उल्लंघन आहे असे म्हटले जाणार नाही. Insulting a woman is not violation of her decency Delhi High Court
उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की लिंग-विशिष्टावर आधारित कायदे विरुद्ध लिंगाच्या लोकांविरुद्ध निर्देशित केलेले नाहीत, परंतु विशिष्ट लिंगाच्या व्यक्तीला भेडसावणाऱ्या अनन्य समस्यांना सामोरे जाण्याचा उद्देश आहे.न्यायालयाने म्हटले आहे की कायद्याचा एक भाग लिंग-विशिष्ट आहे याचा अर्थ असा घेऊ नये की न्यायाधीशाची तटस्थ भूमिका देखील बदलते आणि तो (न्यायाधीश) लिंग-पक्षपाती होतो. त्यात पुढे म्हटले आहे की कायद्याचे लिंग-विशिष्ट स्वरूप काहीही असो, न्यायिक कर्तव्यासाठी मूलभूतपणे अटळ तटस्थता आणि निष्पक्षता आवश्यक असते.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “लिंग-विशिष्ट कायदा समाजातील विशिष्ट लिंगांच्या अनन्यसाधारण चिंता आणि आव्हानांना संबोधित करण्यासाठी आहे. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की न्याय देताना न्यायाधीशाने लिंग-संबंधित घटकांवर प्रभाव टाकला पाहिजे किंवा त्याकडे झुकले पाहिजे, जोपर्यंत कायद्यामध्ये विशिष्ट लिंगाच्या बाजूने विशिष्ट गृहितक केले जात नाही.
महत्वाच्या बातम्या
विरोधक आणि माध्यमे काळे चित्र दाखवायला उतावळे; परकीय गुंतवणुकीत मात्र महाराष्ट्र नंबर 1 ने उजळे!! आदित्य L-1 सूर्यावर कशाचा शोध घेणार?, इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ नारायण यांनी दिली माहिती पावसात भिजल्यानंतरची रणनीती : ताई – दादांचं भांडण बारामतीत ठेवायचं झाकून; इतरांमध्ये लावून द्यायचं ठासून!! आदित्य L-1 चे 2 सप्टेंबरला सकाळी 11.50 ला उड्डाण; 4 महिन्यांत पृथ्वीपासून 15 लाख किलोमीटरवर पोहोचेल
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App