वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : 2024-25 साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दोन दिवस आधी, अर्थ मंत्रालयाने आज, म्हणजे 29 जानेवारी, सांगितले की भारताची जीडीपी ग्रोथ पुढील वर्षी 7% असू शकते. मंत्रालयाने ‘द इंडियन इकॉनॉमी: अ रिव्ह्यू’ नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी तयार केले आहे.India’s GDP growth will remain at 7% next year; A report by the Ministry of Finance before the Interim Budget, no economic survey at this time
अहवालात म्हटले आहे की मजबूत देशांतर्गत मागणीने गेल्या तीन वर्षांत अर्थव्यवस्था 7% पेक्षा जास्त विकास दराकडे नेली आहे. गेल्या 10 वर्षात सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे खाजगी उपभोग आणि गुंतवणूक मजबूत झाली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये उत्पादन आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे पुरवठ्याची बाजू मजबूत झाली आहे.
भारत 2030 पर्यंत 7 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकतो
अहवालात असेही म्हटले आहे की येत्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्था 7% दराने वाढू शकते. केवळ भू-राजकीय संघर्षांचा वाढता धोका हा चिंतेचा विषय आहे. शिवाय, भारत पुढील सहा ते सात वर्षांत (2030 पर्यंत) 7 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकतो. जीवनाचा दर्जा आणि जीवनमान प्रदान करण्याच्या प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी मंत्रालयाने हा अहवाल जारी केला
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी आलेला हा अहवाल नेहमीपेक्षा वेगळा आहे. या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प सध्याच्या सरकारला नवीन सरकार येईपर्यंत आणि पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत देश चालवण्यासाठी पैसे पुरवतो.
अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जात नाही
अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार आर्थिक सर्वेक्षण सादर करत नाही. अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘हे आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केलेले भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी हे येईल.
सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. GDP एका विशिष्ट कालावधीत देशामध्ये उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शविते. यामध्ये देशाच्या हद्दीत उत्पादन करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांचाही समावेश आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App