India-US : भारत-अमेरिका संयुक्तपणे अणुभट्ट्या बांधणार; 2007 मधील कराराला अमेरिकन प्रशासनाची मान्यता

By, Pravin Wankhade - April 1, 2025 08:30:57

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India-US अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने (DoE) एका अमेरिकन कंपनीला भारतात संयुक्तपणे अणुऊर्जा प्रकल्पाची रचना आणि बांधकाम करण्यासाठी अंतिम मान्यता दिली आहे. २००७ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात नागरी अणु करार झाला होता, ज्याअंतर्गत ही मान्यता देण्यात आली आहे.India-US

आतापर्यंत, भारत-अमेरिका नागरी अणु कराराअंतर्गत, अमेरिकन कंपन्या भारताला अणुभट्ट्या आणि उपकरणे निर्यात करू शकत होत्या, परंतु भारतात कोणत्याही प्रकारचे डिझाइन काम किंवा अणु उपकरणांचे उत्पादन करण्यास मनाई होती.

डिझाइन, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणापासून ते सर्व काही भारतातच केले पाहिजे, यावर भारत सातत्याने ठाम होता.

Political dynasty घराणेशाहीच्या वारसदारांच्या सत्तेवर यायच्या बोंबा; संजय राऊतांना मोदींच्या वारसदाराची चिंता!!

संयुक्तपणे लहान मॉड्यूलर अणुभट्टी बांधणार

अमेरिका आणि भारतीय कंपन्या आता संयुक्तपणे स्मॉल मॉड्यूलर रिअॅक्टर (SMR) बांधतील आणि त्याचे सर्व घटक आणि भाग देखील सह-उत्पादित करतील. भारतासाठी हा एक मोठा राजनैतिक विजय म्हणून पाहिला जात आहे.

तथापि, अमेरिकेने एक अट घातली आहे की संयुक्तपणे डिझाइन केलेले आणि उत्पादित केलेले अणुभट्टे अमेरिकन सरकारच्या पूर्व लेखी संमतीशिवाय भारतातील किंवा अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशात पुन्हा हस्तांतरित केले जाणार नाहीत.

भारत सरकारला लहान अणुऊर्जा प्रकल्पांचे काय फायदे आहेत?

जगभरातील देश भारतावर शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी आणि कमी कोळशाचा वापर करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. चीननंतर, भारत वीज निर्मितीसाठी सर्वाधिक कोळशाचा वापर करतो.

या कारणास्तव, भारताला अशा लहान अणुभट्ट्यांद्वारे वीज निर्मिती करायची आहे. कोळशावर चालणाऱ्या अणुभट्टीच्या तुलनेत, ते ७ पट कमी कार्बन उत्सर्जन करते.

एसएमआर डिझाइन करणे आणि बांधणे सोपे आहे. ते कोणत्याही पॉवर प्लांटच्या ग्रिडशी जोडले जाऊ शकते. यासाठी वेगळा पॉवर ग्रिड बांधण्याची गरज नाही.

भारतातील अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करणे, हे एक मोठे आव्हान आहे. या प्रकारचा प्लांट जहाजावर किंवा मोठ्या वाहनावर देखील बसवता येतो. अशाप्रकारे कमीत कमी वेळेत एक छोटा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे शक्य होईल.

रशियाने अशा प्लांटसाठी भारताला प्रगत तंत्रज्ञान पुरवण्याची घोषणा केली आहे.

२०५० पर्यंत भारतातील विजेची मागणी ८०%-१५०% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे, एसएमआर हा एक असा प्लांट आहे, ज्याद्वारे प्रत्येक शहर किंवा कंपनी स्वतःसाठी वीज निर्माण करू शकते.