World Bank : भारत जागतिक बँकेसमोर पाकला निधी देण्याचा मुद्दा उपस्थित करणार; सरकारने म्हटले- पाकिस्तानला पुन्हा FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये आणले जाईल

By, Pravin Wankhade - May 24, 2025 12:00:28

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :World Bank जून २०२५ मध्ये जागतिक बँकेसोबत होणाऱ्या बैठकीत भारत पाकिस्तानला निधी देण्याचा मुद्दा उपस्थित करेल. याशिवाय, भारत सरकार पाकिस्तानला पुन्हा फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याचा मुद्दा देखील उपस्थित करेल. सरकारी सूत्रांनी ही माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.World Bank

मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादाला आर्थिक मदत देण्याच्या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पाकिस्तानला पुन्हा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्यासाठी भारत सरकार FATFसमोर एक मजबूत केस मांडेल, असे एका सरकारी सूत्राने सांगितले. FATF ची वर्षातून तीन वेळा बैठक होते (फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबर).

Devendra Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

२०२२ मध्ये, FATF ने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकले

२०१८ मध्ये, पाकिस्तानला FATF ने ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. त्यानंतर त्यांनी मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना होणारे वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी कृती योजना दिली होती. यानंतर, २०२२ मध्ये, FATF ने पाकिस्तानला या ग्रे लिस्टमधून काढून टाकले.

जागतिक बँक पाकिस्तानला कर्ज मंजूर करू शकते

जागतिक बँक या वर्षी जूनमध्ये पाकिस्तानच्या २० अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज पॅकेजला मान्यता देऊ शकते. हे कर्ज पॅकेज ‘पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क २०२५-३५’ नावाच्या १० वर्षांच्या कार्यक्रमाचा भाग आहे.

सामाजिक निर्देशकांमध्ये सुधारणा करणे, बाल कुपोषण, शिक्षण, गरिबी, हवामान लवचिकता यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक स्पेस वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

पाकिस्तानच्या मदत पॅकेजला भारताचा विरोध

९ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तानला देऊ केलेल्या २.४ अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजलाही भारत सरकारने विरोध केला होता. यानंतर, IMF ने बेलआउट पॅकेजचा पुढील हप्ता देण्यासाठी पाकिस्तानसमोर ११ नवीन अटी ठेवल्या आहेत. नवीन अटींमध्ये १७.६ ट्रिलियन रुपयांच्या संघीय अर्थसंकल्पाला संसदीय मान्यता, वीज बिलांवर जास्त कर्ज सेवा अधिभार आणि जुन्या वापरलेल्या गाड्यांवरील बंदी उठवणे यांचा समावेश आहे.

पाकिस्तानच्या मदत पॅकेजबाबत भारताने आयएमएफकडे संपर्क साधला

आयएमएफच्या कर्मचारी-स्तरीय अहवालात म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढता तणाव, जर तो कायम राहिला किंवा आणखी बिकट झाला, तर कार्यक्रमाच्या वित्तीय, बाह्य आणि सुधारणा उद्दिष्टांना धोका वाढू शकतो.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने पाकिस्तानला मदत पॅकेज देण्याबाबत आयएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यांच्याशी संपर्क साधला. सरकारी सूत्रांनी जॉर्जिएवाला सांगितले की, भारत सरकार कोणत्याही देशाला निधी देण्याच्या विरोधात नाही, परंतु आकडेवारीवरून असे दिसून येते की युद्धसदृश परिस्थितीत मदत देण्यात आली आहे.

पाकिस्तानने निधी देऊन दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले

आयएमएफने पाकिस्तानला २८ वेळा मदत दिली आहे, परंतु देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी, त्यांनी या निधीचा वापर शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला.

याशिवाय, सरकारने जर्मनी, इटली आणि फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसमोर आयएमएफकडून पाकिस्तानला मिळणाऱ्या मदतीचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात मदतीसाठी भारतीय दूतावास सर्व आयएमएफ समकक्षांशी संपर्क साधत आहे.

आयएमएफने पाकिस्तानला दिलेल्या मदत पॅकेजचे समर्थन केले

दरम्यान, आयएमएफने पाकिस्तानला दिलेल्या मदत पॅकेजचे समर्थन केले आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, पाकिस्तानने सर्व निधी अटी पूर्ण केल्या आहेत, ज्यामुळे हे पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे.

९ मे २०२५ रोजी, जेव्हा या पॅकेजला मंजुरी देण्यासाठी आयएमएफ बोर्डाची बैठक होत होती, तेव्हा भारताने कर्ज देण्यास आक्षेप घेतला होता आणि मतदानात भाग घेतला नव्हता.

भारताने म्हटले होते की, या पॅकेजचा पुनर्विचार करावा कारण पाकिस्तान या पैशाचा वापर दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी करू शकतो. तथापि, आयएमएफने ते स्वीकारले नाही.