वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : India भारत सरकारने हवाई दल आणि नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी दोन मोठे करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. पहिला करार संरक्षण मंत्रालय आणि माझगाव डॉकयार्ड्स लिमिटेड यांनी जर्मनीकडून ६ पाणबुड्या खरेदी करण्याचा आहे. प्रोजेक्ट 75 इंडिया अंतर्गत भारतात बांधल्या जाणाऱ्या या पाणबुड्यांच्या खरेदीसाठी वाटाघाटी सुरू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. हा करार ७० हजार कोटी रुपयांमध्ये होऊ शकतो.India
दुसरा करार म्हणजे इस्रायली रॅम्पेज हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा मोठा साठा खरेदी करणे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा ऑर्डर लवकरच जलदगती प्रक्रियेअंतर्गत दिला जाईल. पाकिस्तानमधील मुरीदके आणि बहावलपूर येथील दहशतवादी मुख्यालयांवर अचूक हल्ल्यांमध्ये रॅम्पेज क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्यात आला.India
माझगाव डॉकयार्डमध्ये एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पाणबुड्या बांधल्या जातील
संरक्षण मंत्रालयाने जानेवारीमध्ये जर्मन कंपनी थायसेनक्रुप मरीन सिस्टम्ससह एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमसह सहा पाणबुड्या बांधण्यासाठी माझगाव डॉकयार्डची भागीदार म्हणून निवड केली. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की संरक्षण मंत्रालय आणि एमडीएल यांच्यात या महिन्याच्या अखेरीस ही प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय नौदल पुढील सहा महिन्यांत कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण करून अंतिम मंजुरी मिळवण्याची आशा बाळगत आहेत. देशात पारंपारिक पाणबुड्यांचे डिझाइन आणि उत्पादन करण्यासाठी स्वदेशी क्षमता विकसित करणे हे संरक्षण मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.
प्रगत पाणबुड्या तीन आठवडे पाण्याखाली राहू शकतील
पारंपारिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्या जास्त काळ पाण्याखाली राहू शकत नाहीत. त्यांना दर काही दिवसांनी पृष्ठभागावर यावे लागते आणि त्यांच्या बॅटरी चार्ज कराव्या लागतात कारण त्या मर्यादित काळासाठीच टिकतात. जेव्हा त्या पृष्ठभागावर येतात तेव्हा त्या शत्रूच्या रडार आणि उपग्रह शोधाखाली सहजपणे येऊ शकतात. या समस्येवर मात करण्यासाठी, एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करण्यात आली.
एआयपी प्रणालीने सुसज्ज असलेल्या पाणबुड्या ३ आठवडे पाण्याखाली राहू शकतात. भारताच्या स्कॉर्पिन श्रेणीतील पाणबुड्या (कलवारी श्रेणी) सध्या डिझेल-इलेक्ट्रिक आहेत, परंतु त्या डीआरडीओच्या इंधन सेल आधारित एआयपीने सुसज्ज असतील.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App