Income Tax : 1 एप्रिलपासून इन्कम टॅक्सचा जुना कायदा बदलणार; 2026 मध्ये असेसमेंट वर्ष संपेल, आता फक्त टॅक्स वर्ष चालेल

By, Pravin Wankhade - December 26, 2025 01:00:23

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Income Tax केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन आयकर कायदा (इनकम टॅक्स ॲक्ट, 2025) लागू करणार आहे. हा नवीन कायदा 1961 पासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कायद्याची जागा घेईल. नवीन कायद्याचा सर्वात मोठा उद्देश कर प्रक्रिया सोपी करणे आणि सामान्य माणसासाठी गुंतागुंत कमी करणे हा आहे.Income Tax

नवीन नियमांनुसार, आता पगारदार वर्गाला ₹12 लाख पर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याव्यतिरिक्त, कर भरण्यासाठी आतापर्यंत वापरले जाणारे ‘असेसमेंट इयर’ आणि ‘प्रीवियस इयर’ यांसारखे कठीण शब्द काढून टाकून आता फक्त ‘टॅक्स इयर’ हा शब्द वापरला जाईल.Income Tax

फडणवीस सरकारचा निर्णय; नगराध्यक्षांना नगरपरिषदां मध्ये सदस्यत्व आणि मताचाही अधिकार; नेमका अर्थ काय??

6 दशके जुन्या कायद्यात मोठे बदल

819 ऐवजी आता फक्त 536 कलमे असतील

सध्याचा आयकर कायदा 1961 मध्ये बनवला गेला होता, ज्यात आतापर्यंत अनेक वेळा सुधारणा झाल्या आहेत. यामुळे तो खूप गुंतागुंतीचा झाला होता. सरकारने नवीन कायद्यातील कलमांची (सेक्शन) संख्या 819 वरून 536 पर्यंत कमी केली आहे. याची भाषा इतकी सोपी ठेवली आहे की, एक सामान्य करदाता देखील त्याला किती कर भरायचा आहे आणि कोणते फॉर्म भरायचे आहेत हे समजू शकेल. प्रकरणांची संख्या देखील 47 वरून 23 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

₹12.75 लाखांपर्यंतची कमाई करमुक्त

नवीन कर प्रणालीनुसार, आता ₹4 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर शून्य कर लागेल. त्यानंतर ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील सवलत वाढवून ₹60,000 करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न ₹12 लाख असेल, तर सवलत मिळाल्यानंतर तुम्हाला 1 रुपया देखील कर भरावा लागणार नाही. जर यात ₹75,000 ची स्टँडर्ड डिडक्शन (प्रमाणित वजावट) देखील जोडली गेली, तर ₹12.75 लाखांपर्यंतचा पगार पूर्णपणे करमुक्त होईल.

आकलन वर्षाऐवजी आता कर वर्ष

आतापर्यंत करदाते ‘मागील वर्ष’ (ज्या वर्षी पैसे कमावले) आणि ‘आकलन वर्ष’ (ज्या वर्षी कर भरला) यांच्यात गोंधळलेले असत. नवीन कायद्यात हे दोन्ही रद्द करण्यात आले आहेत. आता फक्त ‘कर वर्ष’ असेल. म्हणजे, ज्या वर्षी तुम्ही कमाई कराल, तेच तुमचे कर वर्ष मानले जाईल. कर फाइलिंग आणि गणनेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी हे जागतिक मानकांनुसार केले गेले आहे.

डिजिटल आणि फेसलेस प्रणालीवर भर

नवीन कायदा पूर्णपणे डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोनावर आधारित आहे. फेसलेस असेसमेंट (अप्रत्यक्ष मूल्यांकन) अधिक मजबूत करण्यात आले आहे, जेणेकरून करदाता आणि अधिकारी यांचा थेट संपर्क येणार नाही आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता संपुष्टात येईल.

अलीकडेच सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या या बातम्यांना सरकारने फेटाळून लावले आहे की विभाग प्रत्येकाचे ई-मेल किंवा सोशल मीडिया खाते तपासेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे केवळ गंभीर करचोरीच्या प्रकरणांमध्येच केले जाईल.

विवाहित लोकांसाठी संयुक्त कर भरणे

अर्थसंकल्प 2026 साठी आयसीएआय (ICAI) ने सुचवले आहे की, भारतातील विवाहित जोडप्यांना एकत्र मिळून कर विवरणपत्र भरण्याचा पर्याय मिळावा. यामुळे अशा कुटुंबांना फायदा होईल जिथे एकच सदस्य कमावतो. तथापि, सरकारने अद्याप यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, परंतु मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी यावर विचार केला जाऊ शकतो असे मानले जात आहे.