कॅश फॉर क्वेरीप्रकरणी एथिक्स कमिटीचा गृहमंत्रालयाला सवाल- महुआंनी 5 वर्षांत किती परदेश दौरे केले, लोकसभेला माहिती दिली की नाही?|In the case of Cash for Query, the Ethics Committee asked the Home Ministry - How many foreign trips did Mahua make in 5 years, did he inform the Lok Sabha or not?

कॅश फॉर क्वेरीप्रकरणी एथिक्स कमिटीचा गृहमंत्रालयाला सवाल- महुआंनी 5 वर्षांत किती परदेश दौरे केले, लोकसभेला माहिती दिली की नाही?

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या अडचणी वाढत आहेत. संसदेच्या आचार समितीने महुआ यांना 31 ऑक्टोबरला हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवले आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, समितीने मोईत्रा, देहादराई आणि दर्शन हिरानंदानी यांच्यातील संभाषण शोधण्यासाठी आयकर विभाग आणि गृह मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे, जेणेकरून संपूर्ण माहिती मिळू शकेल.In the case of Cash for Query, the Ethics Committee asked the Home Ministry – How many foreign trips did Mahua make in 5 years, did he inform the Lok Sabha or not?

समितीने गृह मंत्रालयाकडून महुआ यांच्या गेल्या पाच वर्षांतील परदेश दौऱ्यांचा तपशील मागवला आहे. महुआ देशाबाहेर कुठे गेल्या आणि त्यांनी याबाबत लोकसभेत माहिती दिली की नाही, याची चौकशी समिती करेल. यानंतर, त्यांचे लॉगिन त्यांच्या एमपी आयडीवर जुळले जाईल. मोईत्रांशी संबंधित वादात आयटी मंत्रालयाकडून आधीच माहिती मागवण्यात आली आहे.

“जेव्हा तुम्ही २०२८ मध्ये अविश्वास ठराव आणाल तेव्हा…” म्हणत पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांवर जोरदार प्रहार!

26 ऑक्टोबर रोजी आचार समितीच्या पहिल्या तीन तासांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. याआधी भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि महुआ यांचे वकील जय अनंत देहादराय समितीसमोर हजर झाले.

दुबे यांनी आचार समितीसमोर पुरावे सादर केले

संसदेत पंतप्रधान आणि अदानी समूहाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या आणि उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्यातील लाचखोरीच्या व्यवहाराचे ठोस पुरावे त्यांच्याकडे असल्याचे दुबे यांनी सांगितले. चौकशी केल्यानंतर निशिकांत यांनी सांगितले की, जेव्हा जेव्हा त्यांना बोलावले जाईल तेव्हा त्या समितीसमोर हजर होतील. निशिकांत म्हणाले- माझ्याकडून जो काही पुरावा मागितला जाईल, तो मी देईन, संपूर्ण सत्य कागदपत्रांमध्ये आहे.

आरोप सिद्ध झाल्यास महुआ होऊ शकतात निलंबित

15 सदस्यांच्या आचार समितीमध्ये भाजपचे 7 खासदार, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी चार, जेडीयू, सीपीएम आणि बसपचे प्रत्येकी एक खासदार आहेत. चौकशीनंतर ही समिती पुढील महिन्यात अध्यक्षांना अहवाल सादर करणार आहे. महुआंवरील आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागू शकते.

2005 मध्ये संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचे प्रकरण समोर आले होते, ज्यामध्ये 11 खासदारांना हकालपट्टीला सामोरे जावे लागले होते.

काय आहे प्रकरण?

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी 15 ऑक्टोबर रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी महुआंवर आरोप केला होता की, महुआंनी संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे आणि भेटवस्तू घेतल्या होत्या. सभापतींनी हे प्रकरण आचार समितीकडे पाठवले आहे. लोकसभेची आचार समिती 26 ऑक्टोबर रोजी महुआ मोईत्रांनी पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.

यासाठी समितीने निशिकांत दुबे यांना पाचारण केले आहे. दुबे यांना नोटीस बजावताना लोकसभेचे उपसचिव बाला गुरु यांनी ही माहिती दिली. निशिकांत सुनावणीला उपस्थित राहणार की नाही, याबाबत त्यांना 20 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. संसदेच्या समिती कक्षात ही सुनावणी होणार आहे.