वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मालमत्ता खरेदी व विक्रीत क्लायंटला मदत करणारे आणि आर्थिक व्यवस्थापनात सहभागी चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) आणि कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) हेदेखील मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यातील आरोपी ठरू शकतात. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी त्यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्हा दाखल करू शकेल.Important News : Now Chartered Accountants and Company Secretaries also under PMLA Act; The accused may be accused of money laundering
अर्थ विभागाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यामध्ये महत्त्वाची दुरुस्ती केली आहे. हे बदल लवकरच लागू होतील. काही दिवसांपूर्वी यासंबंधीची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. क्लायंटच्या अचल संपत्तीची खरेदी-विक्री, ग्राहकांच्या पैशांचे बँके खाते आणि शेअरसह इतर असेट क्लासमध्ये व्यवस्थापन करणारे आणि कंपनी स्थापन करून तिच्या संचलनात सहभागींवरच अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर व्यवसायाची खरेदी आणि विक्रीत त्यांचा सहभाग दिसून आल्यावरही कारवाई होईल.
एथिकल स्टँडर्ड कमिटीचा दुरुस्तीला विरोध
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंटच्या एथिकल स्टँडर्ड कमिटीचे चेअरमन चंद्रशेखर चितळे यांनी या दुरुस्तीला विरोध केला. ते म्हणाले, सीए ऑडिट करताना पैशांचा स्रोत विचारतात. क्लायंट त्यांना योग्य स्रोत सांगेल, याची खात्री नसते. सीएकडे क्लायंटच्या अकाउंटला नीट ठेवण्याची जबाबदारी असते. परंतु क्लायंटकडून सत्य कथन करून घेण्यासाठी काही कायदेशीर अधिकार नाही. काही घटनांमध्ये सीएंनी पैसा दडवला आणि तो परदेशात पाठवण्याच्या कामात ते सामील होते, हे खरे आहे. परंतु त्याआधारे सर्व सीए व सीएसना पीएमएलए कायद्याच्या कक्षेत आणणे योग्य होणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते, पीएमएलए कायद्यात निवडक व्यक्तींनाच शिक्षा होते. परंतु त्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण स्वरूपाची आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App