सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल, पोलिस भरतीच्या वेळी पूर्वाश्रमीची माहिती लपवल्यास कर्मचारी अपात्र, यामुळे संशय येतो!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पोलिस, लष्कर आणि निमलष्करी दलात भरती होणाऱ्या उमेदवारांच्या चारित्र्य अहवालासंबंधी जुनी, पूर्वाश्रमीची माहिती लपवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गुन्हेगारी प्रकरणातून सुटका झाली असली तरीही सुरक्षा दलांमध्ये भरती होताना ही माहिती दडवून ठेवल्यास संबंधित व्यक्ती अपात्र ठरु शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.Important judgment of the Supreme Court, if the information of previous employment is hidden during police recruitment, the employee is ineligible, this raises doubts!

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय : नालेसफाईतील मृतांच्या वारसांना 30 लाखांची मदत मिळणार; केंद्रासह राज्यांना आदेश

तामिळनाडूत एका उमेदवाराची गुन्हेगारी प्रकरणातून सुटका झाल्याने उच्च न्यायालयाने त्याच्या नियुक्तीचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात तामिळनाडू पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

तामिळनाडूतील के.जे.रघुनीस या हवालदाराने भरतीवेळी आपली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवली होती. त्याच्याविरोधात मारहाणीचा गुन्हा दाखल होता व तो त्या गुन्ह्यातून त्याची सुटका झाली होती,असे पडताळणीत दिसून आले. माहिती दडवल्याने संशय निर्माण होतो त्यामुळे त्याची उमेदवारी रद्द करण्याचा पोलिसांना अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.