गुजरात सरकारची महत्त्वाची घोषणा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के ओबीसी आरक्षण

By, Pravin Wankhade - August 30, 2023 09:45:43

0

वृत्तसंस्था

अहमदाबाद : गुजरातमध्ये ओबीसी वर्गाला आरक्षण देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका नसल्याने स्थानिक निवडणुका लांबणीवर पडत आहेत. मंगळवारी (29 ऑगस्ट) होणाऱ्या नागरी निवडणुकांपूर्वी गुजरात सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गुजरात लोकसभा निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.Important announcement of Gujarat government, 27 percent OBC reservation in local body elections

या निर्णयामुळे गुजरातच्या भाजप सरकारने राज्यातील 40 टक्के ओबीसी मतदारांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा फायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीतही राज्य सरकारला होणार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.

गुजरातेत शस्त्रास्त्रांचे मोठे रॅकेट उघड; आरोपी 2 ते 5 लाखांत खरेदी करून 15 ते 25 लाख रुपयांना विकायचे शस्त्र

Today, it has been decided to give 27% reservation to the OBCs in local bodies, says Gujarat CM Bhupendra Patel. pic.twitter.com/77yKD0KCL8

— ANI (@ANI) August 29, 2023

भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंगळवारी (29 ऑगस्ट) आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांसारख्या संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण जाहीर केले, त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. , पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) (PESA) कायद्यांतर्गत अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये, ज्यापैकी बहुतांश आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 10 टक्के आरक्षण कायम राहील.

OBC आरक्षणावर सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

गुजरात सरकारने म्हटले आहे की या व्यतिरिक्त, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींसाठी विद्यमान कोटा अपरिवर्तित राहील, ज्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही. यापूर्वी गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण 10 टक्के होते. न्यायमूर्ती झवेरी आयोगाच्या अहवालावर आधारित ही घोषणा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करण्यात आली आहे आणि प्रलंबित आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे पुढे ढकलण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

झवेरी आयोगाच्या अहवालावर ओबीसी आरक्षण मंजूर

गुजरातचे मंत्री आणि राज्य सरकारचे प्रवक्ते हृषिकेश पटेल यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, ‘झावेरी आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे कॅबिनेट उपसमितीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती आणि मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने ही शिफारस मान्य केली. ते म्हणाले, ‘पूर्वी गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण 10 टक्के होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी जागा आरक्षणाची पुनर्परिभाषित करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

झवेरी आयोगाचा अहवाल आम्हाला एप्रिलमध्ये मिळाला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने त्यावर चर्चा केली. पटेल म्हणाले की, या घोषणेनंतर पंचायती (गाव, तालुका आणि जिल्हा), नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुका झाल्यास २७ टक्के या प्रमाणात ओबीसी उमेदवारांसाठी जागा राखीव ठेवल्या जातील.