Amit Shah : लोकसभेत इमिग्रेशन व फॉरेनर्स बिल पास; शहा म्हणाले- रोहिंग्या-बांगलादेशींनी अशांतता पसरवल्यास कठोर कारवाई

By, Pravin Wankhade - March 28, 2025 11:00:01

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Amit Shah गुरुवारी लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल २०२५ मंजूर करण्यात आले. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, “रोहिंग्या असोत किंवा बांगलादेशी, जर ते भारताला हानी पोहोचवण्याच्या मानसिकतेसह आले तर त्यांच्यावर अतिशय कठोर कारवाई केली जाईल.”Amit Shah

जर कोणी योगदान देण्यासाठी पुढे आले तर त्याचे स्वागत आहे. या धोरणासाठी उदारता आणि कडकपणा दोन्ही आवश्यक आहेत.

भारतात येणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांचे अपडेट्स ठेवली जातील. ते कोणत्या मार्गाने येत आहेत? कुठे थांबत आहेत? काय करत आहेत याबद्दलची माहिती अपडेट केली जाईल.

Chandrashekhar Bawankule ‘’हिंदुत्व आमच्या डीएनए मध्येच आहे पण उद्धव ठाकरेंनी…’’

मोदीजींचे ध्येय २०४७ पर्यंत भारताला विकसित करणे आहे आणि हे लक्षात घेऊन, गेल्या १० वर्षांत या सभागृहात अनेक विधेयके आली आहेत.

आम्ही प्रत्येक क्षेत्रातील प्रत्येक कायदा मजबूत करण्यासाठी काम केले आहे. आज मी हे विधेयक आणले आहे, ज्याद्वारे संशोधन क्षेत्रात संशोधन आणि विकास करणाऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण करणाऱ्यांना एक उदार यंत्रणा मिळेल.

इमिग्रेशन कायदा ब्रिटिशांनी बनवला होता

हे विधेयक ११ मार्च रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील ३० खासदारांनी आपले विचार व्यक्त केले. यावरील चर्चेला उत्तर देताना शहा म्हणाले की, पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातही अनेक क्षेत्रात संशोधनाची तरतूद असेल. सध्या, चारही कायद्यांमधील अनेक व्यवस्था तुरळक आहेत.

हे एकच विधेयक चार कायदे रद्द करेल आणि त्यांचे एका कायद्यात रूपांतर करेल आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनवण्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करेल. यामध्ये एक मजबूत इमिग्रेशन धोरण खूप महत्वाचे आहे.

यामुळे आपली प्रणाली सोपी होईल आणि अधिक विश्वासार्ह देखील होईल. तीन वर्षांच्या सखोल विचारानंतर ते डिझाइन केले आहे. राजकीय कारणांसाठी याला विरोध करू नये. भारतात येणाऱ्या प्रवाशांचा डेटाबेस तयार केला जाईल, पर्यटन क्षेत्र देखील वाढेल. हे विधेयक जागतिक ब्रँडिंग वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

गुंतवणूक, रोजगार आणि जीडीपी या क्षेत्रात मोठे फायदे होतील. भारताचे नाव जगासमोर आणण्याच्या कामाचा वेग आणखी वाढेल. रोगांना दडपण्याऐवजी, रोगमुक्त मानवी शरीर निर्माण करणे ही आपली प्राचीन कल्पना होती, जी आज संपूर्ण जगाला आवडली आहे.

सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, आम्ही या विधेयकात ड्रग्ज कार्टेल, घुसखोरांचे कार्टेल आणि हवाला व्यापाऱ्यांना संपवण्यासाठी व्यवस्था करत आहोत. पासपोर्ट कायदा पासपोर्ट-व्हिसाची आवश्यकता मजबूत करेल आणि परदेशी नागरिकांची नोंदणी अधिक कडक करेल.

इमिग्रेशन कायदा २००२ मध्ये काही बदलांसह समावेश करण्यात आला आहे. १९२०, १९३० आणि १९४६ हे ब्रिटिश संसदेत बनवण्यात आले. आपल्या देशाचे हे एक महत्त्वाचे धोरण आहे जे सुरक्षा आणि विकास सुनिश्चित करते. यावर परदेशी खासदारांनी चर्चा केली.

आज ३० खासदारांनी आपले विचार मांडले आहेत आणि त्यापैकी एकही परदेशातील नाही. संसदही आपली आहे. ही अभिमानाची गोष्ट आहे. हे अमृतकालातील भारताच्या हितासाठी तयार केले गेले आहे. डेटा व्यवस्थापन आणि प्रमाणीकरणाची गुंतागुंत दूर होते. अधिकारक्षेत्र देखील स्पष्ट केले आहे. एका विधेयकामुळे हा कायदेशीर गोंधळ संपेल.

तत्पूर्वी, लोकसभेने आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक आणि रेल्वे (सुधारणा) विधेयकातील तांत्रिक बदलांना मंजुरी दिली. त्याला राज्यसभेची मंजुरी आधीच मिळाली होती. दोन्ही विधेयके गेल्या वर्षी लोकसभेने मंजूर केली होती. पण आता जेव्हा ही विधेयके कायदा बनतील तेव्हा त्यांच्या नावासमोर २०२४ ऐवजी २०२५ लिहिले जाईल.

दुसरीकडे, राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरुद्धची विशेषाधिकार उल्लंघनाची सूचना फेटाळून लावली. काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी २५ मार्च रोजी गृहमंत्र्यांविरुद्ध ही नोटीस दिली होती, ज्यात त्यांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता.

याशिवाय, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी निवेदनात सांगितले की, सरकारी विभागांवर एआय टूल्सच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही. तथापि, कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा किंवा प्लॅटफॉर्मचा वापर करताना सुरक्षितता आणि गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेणे अपेक्षित आहे.

पत्रे तयार करण्यासाठी आणि अहवाल तयार करण्यासाठी अधिकारी चॅटजीपीटी सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत का, असे त्यांना विचारण्यात आले.