IMF GDP : द फोकस एक्सप्लेनर: IMF ने भारत आणि पाकिस्तानला सारखी ‘C’ ग्रेड का दिली? आकडेवारीत खरोखरच गडबड आहे का?

By, Pravin Wankhade - December 1, 2025 08:30:12

0

IMF GDP भारताचा GDP Q2 (जुलै-सप्टेंबर 2025) मध्ये 8.2% ने वाढला—जगातील सर्वांत वेगवान वाढ. पण याच वेळी IMF ने भारताच्या GDP डेटाला ‘C’ ग्रेड दिली. विरोधकांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले—“GDP वाढ खोटी आहे का?”IMF GDP

पाकिस्तानलाही मागच्या वर्षी असा C ग्रेड मिळाला होता. म्हणजे IMF च्या दृष्टीने दोन्ही देशांच्या डेटामध्ये समान कमतरता आहेत. मग हा मुद्दा खरोखर किती गंभीर आहे? या एक्सप्लेनरमध्ये आपण सर्व पैलू सविस्तर समजून घेऊ.IMF GDP

म्हणे, दोन तारखेनंतर “राजकीय भूकंप”, पवारांच्या नादी लागून एकनाथ शिंदे स्वतःचा “उद्धव ठाकरे” करून घेतील का??

IMF ची ‘C’ ग्रेड म्हणजे काय?

IMF दर काही वर्षांनी देशांच्या GDP डेटाची गुणवत्ता तपासतो. त्यातील निकष—
डेटा कव्हरेज, पारदर्शकता, आकडेवारीची पद्धत, अचूकता, अद्ययावतपणा.

भारताला ‘C’ ग्रेड कव्हरेज विभागात मिळाली. म्हणजे—

# भारतीय GDP डेटामध्ये तीन मोठ्या कमकुवत बाजू आढळल्या:

# 1) डेटा कव्हरेज कमी — C ग्रेड (सर्वात मोठी समस्या)

भारताच्या GDP मध्ये मोठा हिस्सा असलेल्या अनौपचारिक क्षेत्राचा डेटा व्यवस्थित नोंदला जात नाही.

* फेरीवाले
* लहान दुकानदार
* घरून काम करणारे
* सूक्ष्म उद्योजक

त्यांचा वास्तविक व्यवसाय GDP मध्ये अचूक बसत नाही.

# 2) संपूर्ण GDP डेटाचा ग्रेड — C

मुख्य कारण—डेटा कव्हरेजची उणीव. त्यामुळे एकूण GDP आकडे पूर्णपणे परिपूर्ण नसल्याचे IMF म्हणते.

# 3) देशाच्या एकूण डेटाची गुणवत्ता — B

हा सकारात्मक भाग आहे.

IMF म्हणते—भारताचा एकूण डेटा “ठीकठाक” आहे, पण सुधारणा आवश्यक.
योग्य सुधारणा झाल्यास भारताला ‘A’ ग्रेड सहज मिळू शकतो.

# भारताला A ग्रेड मिळण्यासाठी तीन मोठे बदल आवश्यक
# बेस इयर अद्ययावत करणे (सध्या 2011-12 खूप जुने)
* जगातील देश 5 वर्षांनी बेस इयर बदलतात
* भारतात अजूनही 2011-12 वापरले जाते
* 2026 पासून नवीन बेस इयर: 2022-23

यामुळे नवी अर्थव्यवस्था—डिजिटल, स्टार्टअप्स, नवे उद्योग—यांचे अचूक प्रतिक्रीतीकरण होईल.

# अनौपचारिक क्षेत्राचा समावेश वाढवणे

भारताचे 90% कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाचा अचूक डेटा मिळत नाही.
2026 पासूनच्या नवीन GDP मालिकेत मोठी सुधारणा अपेक्षित.

# WPI ऐवजी PPI वापरणे

WPI (घाऊक किंमती) आता जुनी पद्धत आहे.
IMF सुचवते—
PPI (Producers Price Index) वापरावा, कारण तो उत्पादनाच्या मूळ खर्चाला पकडतो.
यामुळे GDP मोजण्याची पद्धत अधिक अचूक बनेल.

आत्ता प्रश्न — GDP वाढीचे (8.2%) आकडे खरे आहेत का?

#सरकारचा दावा- पंतप्रधान मोदी: 8.2% वाढ हे भारताच्या मजबूत ध्येयधोरणाचे परिणाम.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन: अर्थव्यवस्था वेगाने आणि स्थिरपणे वाढतेय.

#विरोधकांचे आरोप
काँग्रेस नेता जयराम रमेश म्हणाले— IMF ने GDP डेटा ‘C’ ग्रेड दिला आहे. त्यामुळे सरकारी आकडे “विश्वसनीय नाहीत.” खासगी गुंतवणूक मंदावलेली आहे

तज्ज्ञांचे विश्लेषण: बहुतेक अर्थतज्ज्ञ म्हणतात- GDP वाढीचे आकडे गडबड नाहीत; पण GDP मोजण्याच्या पद्धतीत सुधारणा गरजेची. IMFचा C ग्रेड हा इशारा आहे, आरोप नव्हे. 2026 मध्ये बेस इयर व पद्धती बदलल्यावर ग्रेड सुधारेल.

# पाकिस्तानला देखील ‘C’ ग्रेड — मग दोन्ही सारखे आहेत का?

IMF ने फक्त डेटा मोजण्याच्या पद्धतीची गुणवत्ता मोजली.
त्याला राजकीय, आर्थिक कामगिरीशी काही देणेघेणे नाही.

दोन्ही देशांची समानता:
* अनौपचारिक क्षेत्र मोठे
* जुना बेस इयर
* डेटा गावोगाव पोहोचत नाही

भारत कामगिरीत खूप पुढे आहे

# अमेरिकेच्या शुल्कांचा दबाव असतानाही GDP 8.2% का वाढला?
भारतावर या काळात तीन मोठे बाह्य दबाव होते—
1. अमेरिकेचे शुल्क
2. मंदावलेली जागतिक गुंतवणूक
3. जागतिक व्यापारातील घट
तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेने हे घटक सहज झेलले.

वाढीमागील तीन कारणे:

* ग्रामीण मागणी वाढली
* सरकारी खर्च वाढला
* उत्पादन क्षेत्राने जोर पकडला

NSO नुसार— गेल्या 6 तिमाहीतील ही सर्वोच्च वाढ आहे.

#GDP म्हणजे काय?

GDP हे देशातील एका विशिष्ट कालावधीत निर्माण झालेल्या वस्तू व सेवांचे एकूण मूल्य.

ते दोन प्रकारचे:
* वास्तविक GDP: स्थिर किमतींवर (2011-12 बेस इयर)
* नाममात्र GDP: चालू किमतींवर

IMF चा ‘C’ ग्रेड वाईट नाही—तो सुधारण्याचा सिग्नल

GDP वाढ खोटी किंवा गडबड असलेली नाही
पण GDP मोजण्याच्या पद्धतीत सुधारणा नक्कीच आवश्यक
2026 पासून नवीन डेटा सिस्टम आल्यानंतर ग्रेड सुधारू शकते
भारताची अर्थव्यवस्था कामगिरीत पाकिस्तानपेक्षा खूप चांगली आहे
IMF ने भारताला एकूण “B ग्रेड” दिला आहे—ही अर्थव्यवस्थेची स्थिरता दर्शवते.