आयडीबीआय बँकेचे होणार खासगीकरण : केंद्र सरकार आणि एलआयसी बँकेतील त्यांचा 61% हिस्सा विकणार

By, Pravin Wankhade - October 10, 2022 01:00:26

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) आणि केंद्र सरकारने IDBI बँकेतील त्यांचे 60.72% स्टेक विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या IDBI बँकेत LIC आणि केंद्र सरकार या दोघांची जवळपास 94% भागीदारी आहे. 30 जूनपर्यंत त्यापैकी केंद्र सरकारकडे 45.48% आणि LIC चा 49.24% हिस्सा आहे. IDBI Bank to be privatized Central government and LIC will sell their 61% stake in the bank

केंद्र सरकार IDBI बँकेतील 30.48% स्टेक विकणार

माहितीनुसार, केंद्र सरकारने IDBI बँकेतील 30.48% स्टेक विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर LIC आपला 30.24% हिस्सा विकणार आहे. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे खासगीकरण करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असेल.

ईओआय सबमिट करण्याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर

IDBI बँकेसाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoIs) सादर करण्याची अंतिम तारीख आणि वेळ 16 डिसेंबर आहे. EoI हा 180 दिवसांसाठी वैध असेल. ते आणखी 180 दिवसांसाठीही वाढवले जाऊ शकते.

सचिव, DIPAM यांनी ट्विट केले, “आयडीबीआय बँकेतील विशिष्ट भारत सरकार आणि LIC स्टेकच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसह व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणासाठी स्वारस्य व्यक्त केले आहे.” येथे निर्गुंतवणूक म्हणजे लिक्विडेशन आणि सरकारच्या मालकीच्या मालमत्तेची विक्री आहे.

गतवर्षी केंद्राने बँकेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने IDBI बँकेतून बाहेर पडण्याचा आपला इरादा व्यक्त केला होता. बँक मे 2017 ते मार्च 2021 पर्यंत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (PCA) फ्रेमवर्क अंतर्गत होती. मार्च 2021 मध्ये, RBI ने आर्थिक कामगिरी सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून IDBI बँकेला त्याच्या वर्धित वर्धित नियामक पर्यवेक्षण (PCA) फ्रेमवर्कमधून काढून टाकले. त्यानंतर, आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने आपले धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शविली. बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम-२२ अंतर्गत IDBI बँकेला परवाना देण्यासाठी सरकारने IDBI (हस्तांतरण आणि निरसन) कायदा २००३ मध्ये सुधारणा केली आहे.

खातेदारांवर काय परिणाम होईल?’

बँकेतील सरकार आणि एलआयसीचे स्टेक विकल्याने खातेदारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांचे जमा केलेले भांडवल पूर्वीप्रमाणेच बँकेत सुरक्षित राहील. त्यांना त्याच दराने व्याज मिळत राहील, एफडीवरही व्याज मिळत राहील.