नवी दिल्ली : Vice President : जवळपास 50 दिवसाच्या प्रतीक्षेनंतर देशाला नवे उपराष्ट्रपती मिळाले. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी इंडिया आघाडीकडून सुदर्शन रेड्डी तर एनडीए कडून राधाकृष्णन मैदानात होते. यात सीपी राधाकृष्णन यांचा विजय झाला आणि ते देशाचे नवे उपराष्ट्रपती बनले.
संविधानिक दृष्ट्या देशातील दुसरे सर्वात महत्त्वाचे पद असलेल्या उपराष्ट्रपती ला कोणतेही वेतन मिळत नाही. परंतु त्यांना इतर दिल्या जातात. नेमक्या काय आहेत उपराष्ट्रपतीपदाच्या सवलती आणि महिन्याला किती रक्कम त्यांना दिली जाते. त्याबद्दल माहिती जाणून घेऊयात.
उपराष्ट्रपतीला कोणत्या सुविधा मिळतात :
देशाच्या उपराष्ट्रपतीला कोणतेही थेट वेतन मिळत नाही. पण देशाचा उपराष्ट्रपती हा देशाच्या वरिष्ठ सभागृहाचा सभापती असल्या नात्याने त्याला दरमहा चार लाख रुपयांचे भरगच्च वेतन दिले जाते. विशेष म्हणजे संसदीय सभापती वेतन आणि भत्ते कायदा 1954 अंतर्गत हे वेतन करमुक्त असते. वेतना बरोबरच उपराष्ट्रपतींना दिल्लीमध्ये निवासस्थान, निवासस्थानात काम करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग, मोफत विमानाने रेल्वे प्रवास यासारख्या सुविधा पुरवल्या जातात. उपराष्ट्रपतीला मोफत वैद्यकीय सुविधा आणि खाजगी कर्मचारी वर्ग सुद्धा उपलब्ध करून दिला जातो. निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि निवासाची सुविधा आणि सोबतच उपराष्ट्रपती असताना दिला जात असलेल्या इतर सुविधा मिळत राहतात. जर उपराष्ट्रपतींनी राष्ट्रपतीच्या जागी तात्पुरते काम पाहिले असल्यास हे वेतन चार लाखा ऐवजी पाच लाख रुपये मिळते.
उपराष्ट्रपतीची भूमिका :
इतके भर गच्च वेतन आणि सुविधांचा डोंगर असलेल्या उपराष्ट्रपतीला कार्यही तसेच पार पाडावी लागतात. देशाचा उपराष्ट्रपती हा वरिष्ठ सभागृहाचा पदसिद्ध सभापती असतो. राष्ट्रपतीपदासारखे ते नामधारी प्रमुख नसतात. वरिष्ठ सभागृहाचा सभापती म्हणून सभागृहांच्या बैठका चालवणे, सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थितपणे पार पाडणे, आणि गरज पडल्यास निर्णायक मत देणे. ही कामे उपराष्ट्रपतीला करावी लागतात.
तर याबरोबरच आता जाणून घेऊया उपराष्ट्रपती पदासाठी काय पात्रता निकष आहेत.
भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या पात्रता खालीलप्रमाणे आहेत, ज्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 66 मध्ये नमूद केलेल्या आहेत:नागरिकत्व: उमेदवार हा भारताचा नागरिक असावा.
वय: उमेदवाराचे वय किमान 35 वर्षे पूर्ण असावे.
संसदेच्या राज्यसभेच्या सदस्यतेची पात्रता: उमेदवाराला राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्याची पात्रता असावी.
पद भूषवण्याचा प्रतिबंध: उमेदवार कोणतेही लाभाचे पद (Profit of Office) भूषवत नसावा. यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कोणतेही लाभाचे पद समाविष्ट आहे. मात्र, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा केंद्र/ राज्य सरकारमधील मंत्रिपद यांना यातून सूट आहे. निवडणूक प्रक्रिया: उपराष्ट्रपतीची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या (लोकसभा आणि राज्यसभा) सदस्यांद्वारे गुप्त मतदानाने होते.
अपात्रता:जर उमेदवार मनाने अस्वस्थ असेल किंवा दिवाळखोर असेल, तर तो अपात्र ठरतो. संसदेच्या कायद्याने ठरवलेल्या इतर अपात्रतेच्या निकषांनुसारही तो अपात्र ठरू शकतो.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App