हिजाब समर्थक तामिळनाडू सरकारची शाळांमध्ये कपाळावरचे गंध, अंगठीवर बंदी आणण्याची खेळी; नावांमधून जातही हटवणार!!

By, Pravin Wankhade - June 21, 2024 03:30:48

0

विशेष प्रतिनिधी

चेन्नई : देशात जातनिहाय जनगणना करावी, ज्याची जेवढी आबादी त्याची तेवढी हिस्सेदारी, अशा मागण्या करणाऱ्या इंडी आघाडीच्या सदस्य असणाऱ्या तामिळनाडूच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम सरकारने राज्यातील शाळांमधल्या नावांचे जातीय संदर्भ काढून टाकण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. इतकेच नाही, तर हिजाबचे समर्थन करणाऱ्या पक्षाने आता शाळांमध्ये गंध अंगठी हातातले बँड यांच्यावरही बंदी आणण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. hijab Tamil Nadu govt moves to ban forehead odor, ring in schools

शाळांमधून जातीयवाद हटवण्यासाठी तामिळनाडूच्या द्रमुक सरकारने एक सूत्र तयार केले आहे. याअंतर्गत शाळा परिसरात मनगटावर बँड, अंगठी किंवा कपाळावर गंध यासारख्या बाबींवर बंदी घातली जाऊ शकते. गेल्या वर्षी तिरुनेलवेलीमध्ये कथितरीत्या दोन दलित भाऊ-बहिणींना उच्च जातीतील काही विद्यार्थ्यांनी मारहाण केली होती. यानंतर सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती के. चंदू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने 610 पानांचा एक अहवाल मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना सोपवला आहे. यात केलेल्या शिफारशीनुसार, शाळेतील नावातून जातीसंबंधी नावे हटवली जातील. शिक्षकांची वेळोवेळी बदली केली जाईल.

मात्र याच द्रविड मुन्नेत्र कळघम सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदी नको, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते

वर्गात मुले वर्णमालेनुसार बसतील, शाळा कल्याण अधिकारी असतील

सरकारी आणि खासगी दाेन्ही शाळांतून जातिवाचक पदनामे काढली जातील. उदा. कल्लर रेक्लमेशन आणि आदी द्रविड वेल्फेअर यासारख्या नावांच्या शाळांची नावे बदलून जातीचे संदर्भ नष्ट केले जातील. हजेरी पत्रकातही विद्यार्थ्यांची जात लिहिली जाणार नाही. वर्गात बसण्याची व्यवस्था पूर्णपणे वर्णमाला क्रमाच्या आधारावर असली पाहिजे. फक्त दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या नियमातून सूट असेल.

५०० हून जास्त विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयात एक शालेय कल्याण अधिकारी(एसडब्ल्यूओ) असला पाहिजे. जो सर्वसमावेशक आणि भेदभावमुक्त वातावरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने धोरणांची देखरेख करेल. को-एडमध्ये दोन एसडब्ल्यूओ असले पाहिजेत. त्यात एक महिला हवी.

जातीच्या क्षेत्रात मुख्य शिक्षणाधिकारी, डीईओ, प्रिन्सिपलची नियुक्ती होऊ नये

प्रशासकीय आघाडीवर मुख्य शिक्षण अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी अाणि उच्च व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील अध्यापकांची त्यांची प्रमुख जात असलेल्या ठिकाणी नियुक्ती होऊ नये.

वार्षिक निवडणुकीसोबत सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांत विद्यार्थी संघटनांना परवानगी दिली जावी. प्राथमिक शाळांवर स्थानिक पालिकांचे नियंत्रण वाढवले जावे. शालेय संपत्तीचा वापर बिगर शैक्षणिक कामासाठी वापर रोखला जावा.

भाजपने या अहवालाला विरोध सुरू केला आहे. तामिळनाडूचे माजी भाजप अध्यक्ष एच.राजा यांनी रंगीत मनगटी बँड, अंगठी आणि कपाळावरील टिळ्याला बंदीच्या शिफारशीवर आक्षेप नोंदवत त्यास हिंदूविरोधी ठरवले. ते म्हणाले, सरकारने संपूर्ण अहवाल फेटाळला पाहिजे.

कल्लर जातीने जातीय पदवी हटवण्याच्या शिफारशीवरही आक्षेप नोंदवला. शिक्षकांनीही बदलीच्या मुद्द्याला विरोध केला आहे.