हिजाब म्हणजे अंधकारयुगातील योनीला बंदिस्त करण्यासाठी वापरला जाणारा पवित्र पट्टा, तस्लीमा नसरीन यांचा महिलांना इशारा

By, Sachin Deshmukh - February 13, 2022 06:45:01

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : महिलांना लवकरच कळेल की हिजाब हा महिलांच्या योनीसारख्या लैंगिक अवयवांना बंदिस्त करण्यासाठी वापरल्या जाणाºया अंधकारमय युगातील पवित्र पट्ट्यापेक्षा वेगळा नाही. जर पावित्र्यपट्टा अपमानास्पद असेल तर बुरखा का नाही? असा सवाल प्रसिध्द लेखिका तस्लीमा नसरीन यांनी केला आहे.Hijab is the sacred belt used to close the vagina in the Dark Ages, Taslima Nasreen warns women

‘द प्रिंट’ या वृत्तस्थळावर तस्लीमा यांनी एक लेख लिहिला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, जेव्हा एखाद्या महिलेला हिजाब घालण्याची सक्ती केली जाते तेव्हा मी हिजाब फेकून देण्याच्या बाजूने उभा आहे. व्यक्तिश: मी हिजाब आणि बुरख्याच्या विरोधात आहे. महिलांना बुरखा घालण्यास भाग पाडणारे हे पितृसत्ताक षडयंत्र आहे असे मला वाटते.

आमने-सामने : मोईन अलीबाबत लेखिका तस्लीमा नसरीन यांचे वादग्रस्त ट्विट जोफ्रा आर्चर भडकला

हे कपड्यांचे तुकडे महिलांच्या अत्याचाराचे आणि अपमानाचे प्रतीक आहेत. मला आशा आहे की त्या जगात, स्त्रियांना त्यांच्या अधीनतेच्या बेड्यांचा अभिमान वाटत नाही, उलट त्यापासून मुक्त होतात. बुरख्याने स्वत:ला झाकणे हा अधिकार समजत नाही तर स्त्री अत्याचाराचे प्रतीक आहे. बुरखा, निकाब, हिजाब यांचा एकच उद्देश महिलांना लैंगिक वस्तू बनवण्याचा आहे. स्त्रियांना पाहताच लैंगिक लाळ गाळणाऱ्या पुरुषांपासून स्त्रियांनी स्वत:ला लपवावे लागते ही वस्तुस्थिती स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठीही सन्माननीय नाही.

नसरीन यांनी म्हटले आहे की, कर्नाटकात हिजाबवरून विनाकारण वाद पेटला आहे. महाविद्यालयांमध्ये महिला विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास अधिकाºयांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी विरोध सुरू केला. त्यानंतर भगवा स्कार्फ घालून विद्यार्थ्यांचा एक गट बुरख्याला विरोध करत रस्त्यावर उतरला. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काही दिवस शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पण हा उपाय नाही. राज्याला दंगलीची भीती वाटत असेल, तर शाळा आणि महाविद्यालये पुन्हा सुरू झाल्यावर हिंसाचार उसळू शकतो.

दंगली रोखण्यासाठी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे आणि एकमेकांबद्दलचा द्वेष आणि भीती धुवून काढण्याची गरज आहे. या संदर्भात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला अर्थ आहे. माझा विश्वास आहे की, संघर्ष थांबवण्यासाठी समान नागरी कायदा आणि एकसमान ड्रेस कोड आवश्यक आहे. धर्माचाअधिकार हा शिक्षणाच्या अधिकारापेक्षा वरचा नाही.

फाळणीच्या 75 वर्षांनंतरही हिंदू-मुस्लिमांमधील अंतर कमी झालेले नाही. पाकिस्तान भारतापासून वेगळे होऊन धार्मिक राष्ट्र बनले आहे. पण भारताला कधीच पाकिस्तान व्हायचे नव्हते. ते 75 वर्षांपूर्वी सहज हिंदू राज्य बनू शकले असते. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थन करते, धर्म नाही. बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्या असलेला हा देश जगातील दुसºया क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश आहे. भारताचे कायदे सर्व धर्म, जाती, भाषा, पंथ आणि संस्कृतीतील लोकांना समान अधिकार देतात.

धर्मनिरपेक्ष देशातील शैक्षणिक संस्थेने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी धर्मनिरपेक्ष ड्रेस कोड अनिवार्य करणे हे पूर्णपणे योग्य आहे. घराच्या मयार्देत धर्म पाळला पाहिजे असे शाळा/महाविद्यालयीन अधिकाºयांकडून आलेल्या संदेशात काहीही चुकीचे नाही. शैक्षणिक संस्था, ज्ञान वाढवण्यासाठी, धर्म किंवा लिंग यांच्यावर प्रभाव टाकत नाहीत. धर्मांधता, निराधारपणा, पुराणमतवादीपणा आणि अंधश्रद्धेच्या अथांग डोहातून लोकांना बाहेर काढणारे शिक्षणच अशा जगात पोहोचू शकते जिथे व्यक्तिस्वातंत्र्य, मुक्त विचार, मानवतावाद आणि विज्ञानावर आधारित तर्कशुद्धता या तत्त्वांना खूप महत्त्व दिले जाते, असेही नसरीन यांनी म्हटले आहे.
बुरखा आणि हिजाब ही स्त्रीची निवड कधीच असू शकत नाही. निवडी काढून घेतल्यावरच ते परिधान करावे लागतात. राजकीय इस्लामप्रमाणेच बुरखा/हिजाब देखील आज राजकीय आहे. कुटुंबातील सदस्य महिलेला बुरखा/हिजाब घालण्यास भाग पाडतात. हे लहान वयापासून सतत ब्रेनवॉशिंगचा परिणाम आहे. बुरखा/हिजाब सारखे धार्मिक पोशाख ही व्यक्तीची ओळख कधीच असू शकत नाही,

जी क्षमता आणि कर्तृत्वाने निर्माण होते. इराणने महिलांसाठी हिजाब अनिवार्य केला आहे. महिलांनी रस्त्यावर उभ्या राहून निषेधार्थ त्यांचे हिजाब फेकून दिले. आजही हिजाबलाच आपली ओळख मानणा?्या कर्नाटकातील महिलांनी स्वत:साठी अधिक अर्थपूर्ण आणि सन्माननीय ओळख शोधण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.