हिजाब वाद सर्वोच्च न्यायालयात : याचिकाकर्त्याने म्हटले- ‘देशभर मुस्लिमांना लक्ष्य केले जातेय’, कपिल सिब्बल यांनी मांडली बाजू

By, Pravin Wankhade - February 10, 2022 04:00:37

0

कर्नाटकचा हिजाब वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. आज एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची विनंती केली. पण हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमना यांनी सांगितले. आधी हायकोर्टाला निर्णय घेऊ दिला पाहिजे.Hijab dispute in Supreme Court Petitioner says- Muslims are being targeted all over the country, defended by Kapil Sibal

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कर्नाटकचा हिजाब वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. आज एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची विनंती केली. पण हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमना यांनी सांगितले. आधी हायकोर्टाला निर्णय घेऊ दिला पाहिजे.

‘हिजाब स्वातंत्र्य देतो’

या खटल्याच्या याचिकाकर्त्या या उडुपीच्या सरकाररी पी.यू कॉलेजच्या विद्यार्थिनी फातिमा बुशरा ही आहे. फातिमाने हिजाबला तिच्या धार्मिक अधिकाराशी जोडले आहे आणि मुस्लिम मुलींनी तो परिधान केल्याने कोणाचेही नुकसान होत नाही असे सांगितले आहे. याउलट, हिजाब मुलींना घराबाहेर पडण्याचे आणि सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य देते. काही मुस्लीम मुली हिजाब घालत नसतील तर उदाहरण देऊन तो धर्माचा अनिवार्य भाग नाही, असे म्हणता येणार नाही.

ही बाब केवळ कर्नाटकची नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. याचा परिणाम संपूर्ण देशातील मुस्लिमांवर होईल, जे लोकसंख्येच्या 18 टक्के आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने थेट या प्रकरणाची सुनावणी करावी.

‘मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव’

फातिमा बुशरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, कर्नाटक प्रकरणाला एक वेगळी घटना मानू नये. गेल्या काही वर्षांत देशभरात वेगवेगळ्या घटना घडल्या असून त्यात मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. हा त्याचाच एक भाग आहे. याचिकाकर्त्याने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), गुरुग्राममधील सार्वजनिक जमिनीवर प्रार्थना करण्यावर बंदी, विविध राज्यांचे धर्मांतर विरोधी कायदे, गोरक्षकांकडून होणारा हिंसाचार, हरिद्वार धर्म संसदेत दिलेली भाषणे अशी उदाहरणे दिली आहेत.

‘शिक्षणाचे नुकसान’

याचिकेत म्हटले आहे की, गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे सर्वांच्या शिक्षणाचे नुकसान झाले आहे. आता शाळा आणि महाविद्यालये सुरू होत असताना उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी हिजाबवरून वाद सुरू केला आहे. त्यांच्या दबावाखाली शिक्षण संस्थांनी मुलींना हिजाब घालून कॉलेजमध्ये येण्यास बंदी घातली आहे. याप्रकरणी सकारात्मक भूमिका घेण्याऐवजी राज्य सरकारने ५ फेब्रुवारीला शाळा-महाविद्यालयांना पाठीशी घालण्याच्या सूचना दिल्या.

‘मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन’

याचिकाकर्त्याने कर्नाटक शालेय शिक्षण कायद्याच्या कलम 133(2) अंतर्गत कर्नाटक सरकारने जारी केलेले निर्देश असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये सरकारने शैक्षणिक संस्थांना सांगितले की, संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत हिजाब इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. कलम 14 (समानतेचा अधिकार), 19(1)(अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार), 21 (सन्मानित जीवनाचा अधिकार), 25 धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि 29 (संस्कृतीच्या संरक्षणाचा अधिकार) याविरुद्ध आहे.

‘2 महिन्यांत परीक्षा’

कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवताना सांगितले की, परीक्षा 2 महिन्यांवर आहे. मात्र वादामुळे कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत. धर्माच्या अत्यावश्यक भागांच्या स्पष्टीकरणाबाबत ‘कंतारू राजीवारू विरुद्ध वकील संघ’ हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टानेही याकडे लक्ष द्यावे. तोपर्यंत कर्नाटक सरकारच्या निर्देशांना स्थगिती द्यावी.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा

मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा म्हणाले की, हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आत्ताच यात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही. याचिकाकर्त्याने प्रतीक्षा करावी. कदाचित उच्च न्यायालय त्याला काही अंतरिम दिलासा देऊ शकेल. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची यादी करण्याची विनंतीही सिब्बल यांनी केली. त्यावर विचार करू, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.