वृत्तसंस्था
बंगळुरू : शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज दिला असून शालेय गणवेशच महत्वाचा असल्याचे म्हंटले आहे. Hijab banned in educational institutions; Karnataka High Court decision; school uniforms is must
कर्नाटकमध्ये सुरू असलेल्या हिजाबच्या वादावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. यासोबतच उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यास परवानगी नाकारली आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण दक्षिण कर्नाटकात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. दक्षिण कर्नाटकच्या उपायुक्तांनी एक निवेदन जारी केले आहे की, १५ मार्च रोजी सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतील.
बंगळुरूचे पोलिस आयुक्त कमल पंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंगळुरूमध्ये १५ ते २१ मार्च या एका आठवड्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलन, निषेध कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने ११ दिवसांच्या सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता.
सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांनी या प्रकरणावर ११ दिवस सलग सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले होते की, इस्लाममध्ये मुलींना डोके झाकण्यास सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घालणारा ड्रेस कोड पूर्णपणे चुकीचा आहे. राज्याचे महाधिवक्ता (AG) प्रभुलिंग नवदगी यांनी सरकारतर्फे खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने केलेल्या युक्तिवादाला पुष्टी देण्यासाठी पवित्र कुराणची प्रत मागितली होती. यावेळी न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी विचारले होते – ही कुराणची प्रमाणिक प्रत आहे का? असेल तर वाद नाही. यावर अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले होते की, कुराणचे अनेक अनुवाद आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more