High Court : मंत्री विजय शहा यांच्या विरोधातील FIRच्या भाषेवर हायकोर्ट नाराज; म्हटले- पोलिस तपास आमच्या देखरेखीत होईल

By, Pravin Wankhade - May 16, 2025 05:00:55

0

वृत्तसंस्था

भोपाळ : High Court मध्य प्रदेशातील एका मंत्र्याने कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या भाषेवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. गुरुवारी, उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने मंत्री विजय शाह यांच्याविरुद्धचा एफआयआर केवळ औपचारिकता असल्याचे म्हटले.High Court

उच्च न्यायालयाने म्हटले की आता न्यायालय या पोलिस तपासावर देखरेख करेल. कोणत्याही दबावामुळे तपासावर परिणाम होऊ नये म्हणून हे करणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- मंत्र्यांकडून जबाबदारी अपेक्षित आहे

दरम्यान, मंत्री विजय शाह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही. तुम्ही कोणत्या प्रकारची विधाने करत आहात? परिस्थिती कशी आहे ते आपण बघायला हवे का? तुम्ही एका जबाबदार पदावर आहात; तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या पाहिजेत.

फडणवीस केंद्राची 50 टक्के भागीदारी मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणावर मेट्रो विस्तार शक्य

उच्च न्यायालयाचे भाष्य आणि राज्य सरकारचा युक्तिवाद

मध्य प्रदेश सरकार – महाधिवक्ता प्रशांत सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बुधवारी संध्याकाळी ७:५५ वाजता इंदूरच्या मानपूर पोलिस ठाण्यात विजय शाह यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलिस तपास करत आहेत.

उच्च न्यायालय- न्यायमूर्ती अतुल श्रीधर म्हणाले की, हा हत्येचा तपास नाही तर आक्षेपार्ह भाषणाशी संबंधित खटला आहे. अशा परिस्थितीत, दीर्घ तपासाची आवश्यकता नाही.

एफआयआर अशा प्रकारे नोंदवण्यात आला की तो रद्द करता येईल: उच्च न्यायालय

गुरुवारी आपला आदेश देताना, न्यायमूर्ती अतुल श्रीधर आणि न्यायमूर्ती अनुराधा शुक्ला यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते… एफआयआरचा सखोल आढावा घेतल्यावर, संशयिताच्या कृतींचा एकही उल्लेख आढळला नाही ज्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचे घटक समाधानकारक ठरतील. एफआयआर अशा प्रकारे नोंदवण्यात आला होता की, पूर्वीच्या सीआरपीसीच्या कलम ४८२ अंतर्गत आव्हान दिल्यास तो रद्द करता येईल कारण त्यात महत्त्वाची माहिती नव्हती. न्यायालयाचे निर्देश आहेत की १४ मे चा संपूर्ण आदेश एफआयआरच्या परिच्छेद १२ चा भाग म्हणून वाचला जावा.

मंत्री विजय शाह यांनी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांना दहशतवाद्यांची बहीण म्हणून वर्णन केले. बुधवारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्वतः हा खटला हाती घेतला. जबलपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अनुराधा शुक्ला यांच्या खंडपीठाने डीजीपींना मंत्री शाह यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.