विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : High Court मराठा आरक्षणात हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील शासन निर्णयाला (जीआर) आव्हान देणारी पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. याचिकाकर्ता पीडित व्यक्ती नाही आणि याचिकेतून जनहितही स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदवले. ज्यांना जीआरवर आक्षेप असेल त्यांनी वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी, असा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला.High Court
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना सांगितले की, “ही जनहित याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. पीडित व्यक्तींसाठी आव्हान देण्याचे मार्ग खुले होते, कोणत्याही व्यक्तीसाठी नाही.” न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींनी आधीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर २२ सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. ही याचिका दाखल करणाऱ्यांना त्यांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.High Court
बोगस आरक्षण घेणाऱ्यांवर कारवाई करा- जरांगे
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, खोटे आरक्षण घेऊन सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना शोधून गुन्हे दाखल करा आणि त्यांची संपत्ती जप्त करा.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का नको- भुजबळ
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नागपूरमधील एका सभेत बोलताना म्हटले की, ‘गरिबी दूर करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असला तरी, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ही कार्यवाही केली जावी.’
जनहिताच्या नावाखाली प्रत्येक गोष्टीला आव्हान देऊ नये
न्यायालयाने संदेश दिला आहे की, जनहित याचिकेच्या नावाखाली प्रत्येक गोष्टीला आव्हान देता येत नाही. याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याने ती स्वतंत्र सक्षम न्यायालयात दाखल करावी, असेही कोर्टाने म्हटले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे याचिकाकर्ते अॅड. विनीत धोत्रे म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App