देशद्रोह कायद्यावर 12 सप्टेंबरला सुनावणी; सर्वोच्च न्यायालयात 10 याचिका दाखल

By, Pravin Wankhade - September 10, 2023 10:00:52

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : 152 वर्षे जुन्या देशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 12 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.Hearing on Sedition Act on 12 September; 10 petitions filed in Supreme Court

यापूर्वी 1 मे रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, देशद्रोहाला गुन्हा ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 124A चे पुनरावलोकन केले जात आहे. यानंतर न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.

राजद्रोहाचा कायदा रद्द होणार म्हणून देशद्रोह्यांना मोकळीक बिलकुल नाही!!; कसे ते वाचा!!

तथापि, सुनावणीच्या तारखेपूर्वीच, 11 ऑगस्ट 2023 रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी 163 वर्षे जुन्या तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले. यात देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचाही समावेश आहे.

विधी आयोग म्हणाले- देशद्रोह कायदा आवश्यक आहे

कायदा आयोगाने 2 जून रोजी सरकारला अहवाल सादर केला होता. आयोगाने म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेचे कलम 124 ए आयपीसीमध्ये कायम ठेवण्याची गरज आहे. ते काढून टाकण्याचे कोणतेही वैध कारण नाही. तथापि, कायद्याच्या वापराबाबत अधिक स्पष्टता देण्यासाठी काही सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी बंदी घातली होती

सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये एक आदेश दिला आहे की जोपर्यंत IPC च्या कलम 124A ची पुनर्परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या अंतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही. यापूर्वीच नोंदवलेल्या गुन्ह्यांतील कारवाईलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या कलमांतर्गत तुरुंगात असलेले आरोपीही जामिनासाठी अपील करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

पाच पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात 10 याचिका दाखल केल्या होत्या

देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षांनी दाखल केली होती. या कायद्याची आजच्या काळात गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.