वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज सर्वोच्च न्यायालयात मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. 15 जुलै रोजी राहुल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी याचिका दाखल केली होती.Hearing on Rahul Gandhi’s petition on Modi surname issue today, will not be able to contest elections till 2031 if Supreme Court does not get relief
न्यायालयाने 18 जुलै रोजी मान्य केले. त्यांच्याआधी राहुल यांच्यावर खटला दाखल करणारे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनीही कॅव्हेट दाखल करून त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय या प्रकरणात निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन केले होते.
राहुल गांधींतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हजर राहणार आहेत. राहुल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर ते 2031 पर्यंत कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर 6 वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी आहे, असा नियम आहे. या प्रकरणात 2 वर्षांची शिक्षा आणि त्यानंतर 6 वर्षांची शिक्षा 2031 मध्ये पूर्ण होईल.
मानहानीच्या प्रकरणात 23 मार्च 2023 रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. या निर्णयानंतर राहुल यांची खासदारकी गेली होती.
या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी उच्च न्यायालयात गेले, मात्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
गुजरात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते – शिक्षा न्याय्य आहे
7 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले होते की, ‘राहुल यांच्याविरुद्ध किमान 10 गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. या प्रकरणाशिवाय त्यांच्यावर आणखी काही गुन्हे दाखल आहेत.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या वंशजांनीही एक अर्ज दाखल केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षा न थांबवू नये असे सांगून या प्रकरणातील शिक्षा न्याय्य आणि योग्य आहे, असे म्हटले आहे. राहुल गांधी अशा आधारावर शिक्षेवर स्थगितीची मागणी करत आहेत, ज्याचे कोणतेही अस्तित्व नाही. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. याचिका फेटाळली आहे, अशी टिप्पणी हायकोर्टाने केली होती.
गुजरात उच्च न्यायालयाने 7 जुलै रोजी मानहानीच्या प्रकरणात राहुलच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. हायकोर्टाने सांगितले – या प्रकरणाव्यतिरिक्त राहुल गांधींवर किमान 10 खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत सुरत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App