राघव चढ्ढा निलंबनप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; दिल्ली सेवा विधेयकावर 5 बनावट सह्या केल्याचा आरोप

By, Pravin Wankhade - October 30, 2023 10:00:23

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार राघव चड्ढा यांच्या निलंबनाच्या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दिल्ली सेवा विधेयकावर 5 बनावट सह्या केल्याचा आरोप आप नेत्यावर आहे. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी 11 ऑगस्ट रोजी राघव यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. याविरोधात चड्ढा यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.Hearing in Supreme Court today in case of suspension of Raghav Chadha; Allegation of 5 forged signatures on Delhi Services Bill

16 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर पहिली सुनावणी करताना राज्यसभा सचिवालयाला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. आज राज्यसभेत उत्तर दिले जाणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

निलंबनाविरुद्ध राघव चढ्ढांची सुप्रीम कोर्टात धाव; सरकारी बंगला रिकामा करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

काय आहे प्रकरण?

दिल्ली सेवा (दुरुस्ती) विधेयक 7 ऑगस्ट रोजी रात्री 10 वाजता राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी चड्ढा यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यावर अमित शहा म्हणाले- चढ्ढा यांनी प्रस्तावावर 5 खासदारांच्या बनावट सह्या केल्या आहेत.

त्यांच्या संमतीशिवाय दिल्ली सेवा विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावात त्यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा या पाच खासदारांनी केला होता. भाजपच्या 3 खासदारांनी निषेध नोंदवला आहे. यामध्ये बीजेडी आणि अण्णाद्रमुकच्या एका खासदाराचाही समावेश आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

राज्यसभा सदस्यत्व जाण्यापूर्वी आप नेते राघव चढ्ढा यांच्या सरकारी बंगल्याबाबत वाद निर्माण झाला होता. 3 मार्च रोजी राज्यसभा सचिवालयाने आप खासदार राघव चढ्ढा यांच्या टाइप-7 बंगल्याचे वाटप रद्द करून बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावली होती.

याविरोधात राघव चढ्ढा यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘आप’च्या खासदाराने न्यायालयाला सांगितले होते की, त्यांच्या खासदारकीच्या कार्यकाळात अजून चार वर्षांहून अधिक काळ बाकी आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना बंगल्यात राहण्याचा अधिकार आहे.

17 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश बहाल केला ज्यामध्ये राज्यसभा सचिवालयाच्या कारवाईवरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती अनुप जे भंभानी म्हणाले की, राज्यसभा सचिवालयाविरुद्ध ट्रायल कोर्टाचा आदेश, ज्यामध्ये त्यांनी सचिवालयाला राघव यांना बंगला रिकामा करू न देण्याचे निर्देश दिले होते, ते कायम राहतील. अंतरिम दिलासा देण्यासाठी आप नेत्याच्या अर्जावर ट्रायल कोर्ट निर्णय देत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.