१२००० कोटी विरूद्ध १.३४,४९९ कोटी; माजी कृषिमंत्र्यांना केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी दाखविला कृषी बजेटचा “आरसा”

By, Pravin Wankhade - September 25, 2021 03:30:49

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारताचे पहिले सहकार मंत्री यांनी आज पहिल्या राष्ट्रीय सहकार संमेलनात सहकार क्षेत्रातील विविध मुद्यांना स्पर्श करत केंद्रातल्या मागच्या सरकारला कृषी बजेटचा “आरसा” दाखवून त्यांचे वाभाडे काढले. 2009 – 10 मध्ये कृषी क्षेत्राचे बजेट फक्त 12 हजार कोटी रुपये होते, असे त्यांनी एकदा नव्हे तर दोनदा सांगून माजी कृषीमंत्र्यांना त्यांच्या कथित “अतुलनीय कामगिरीची” जाणीव करून दिली. he Govt will start a new Cooperative policy while celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav which will also boost the rural society of India

राष्ट्रीय सहकार परिषदेत भाषण करताना अमित शहा यांनी सहकाराचा दायरा वाढवून तो विशिष्ट वर्गात पुरता मर्यादित न ठेवता समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत नेण्याचे केंद्रातल्या मोदी सरकारचे प्रयत्न असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. ते म्हणाले, की कृषी क्षेत्राचे सन 2009 – 10 चे बजेट 12 हजार कोटी रुपये होते. मी पुन्हा एकदा सांगतो 12 हजार कोटी रुपये होते. दिसताना हा आकडा फार मोठा दिसतो, पण केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर 2020 – 21 मध्ये कृषीचे बजेट सरकारने 1 लाख 34 हजार 499 कोटी रुपये केले. कारण मोदी सरकारचे कृषी क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने प्राधान्य आहे. शेतकरी सन्मान निधी, सॉइल हेल्थ कार्ड, शेतकरी पिक विमा योजना, शेतकऱ्याला त्याच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करणे या योजना हे मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. आतापर्यंत एक लाख 57 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहेत याची आठवण अमित शहा यांनी करून दिली. एक प्रकारे हा केंद्रातल्या माजी कृषीमंत्र्यांना आणि सध्या आंदोलन करीत असलेल्या पंजाबमधील आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांना हा टोलाच होता.

The Govt will start a new Cooperative policy while celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav which will also boost the rural society of India…Today, about 91% of the villages in the country are having small or big cooperative institutions work: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/E0xwkIGud0

— ANI (@ANI) September 25, 2021

अमित शहा यांनी पुन:पुन्हा भर देऊन युपीए सरकारच्या काळातले कृषी बजेट 12 हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले. त्यात मोदी सरकारने वाढ केल्याचे अधोरेखित केले. त्याच वेळी अमित शहा यांनी सहकार क्षेत्रात संदर्भात देखील विशिष्ट राज्यांना सुनावले. सहकार क्षेत्र विशिष्ट लोकांच्या मुठीत आहे. त्यात पारदर्शकता नाही. ती पारदर्शकता आणली नाही तर सहकार क्षेत्र कालबाह्य ठरेल. सहकार क्षेत्रात निवडणुकीपासून निवड प्रक्रियेपर्यंत आणि सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणली पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले.

सहकार क्षेत्रातील निवडणुकीचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी त्यात सध्या पारदर्शकता नसल्याचेच अधोरेखित केले. सहकारी संस्थांचे सदस्यत्व खुले करण्याचे आग्रही प्रतिपादनही त्यांनी केले. यातून सहकार क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच हा मुद्दा उपस्थित करूनच अमित शहा यांनी सहकार क्षेत्रात घुसलेल्या अपप्रवृत्तींना टोला हाणला.