केजरीवाल ईडी समन्सप्रकरणी हायकोर्टाचा निर्णय राखीव; एजन्सीच्या 8 समन्सवर हजर झाले नाहीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या तक्रारींवर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती देण्याचा निर्णय राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने राखून ठेवला आहे.HC decision reserved in Kejriwal ED summons case; Delhi Chief Minister did not appear on 8 summons of the agency

या प्रकरणावर शुक्रवारी (15 मार्च) सुनावणी झाली. ईडीने आतापर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना 8 समन्स बजावले असून त्यावर केजरीवाल एकदाही ईडीसमोर हजर झाले नाहीत.



विशेष न्यायाधीश (सीबीआय) राकेश सायल यांनी एएसजी एसव्ही राजू आणि वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता तसेच ईडीचे अधिवक्ता राजीव मोहन यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला.

रमेश गुप्ता यांनी सुनावणीत सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या समन्सची अवज्ञा केली नाही. एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून अनुपस्थित असेल तरच त्याला बोलावले जाऊ शकते. केजरीवाल यांनी प्रत्येक समन्सला उत्तर दिले.

मुख्यमंत्रिपदाच्या जबाबदारीमुळे ते ईडीसमोर हजर राहू शकले नाहीत, असेही केजरीवाल यांनी सांगितले. ईडीने तक्रार दाखल करण्यापूर्वी केजरीवाल यांना कारणे दाखवा नोटीसही दिली नाही.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना केजरीवाल यांना तीन समन्स बजावण्यात आले होते. केजरीवाल हे लोकसेवक आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक होती, जी ईडीने घेतली नाही.

मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने 7 मार्च रोजी केजरीवाल यांना समन्स बजावले होते.

मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ईडीने आतापर्यंत अरविंद केजरीवार यांना 8 समन्स पाठवले आहेत. केजरीवाल यांना 27 फेब्रुवारी, 26 फेब्रुवारी, 22 फेब्रुवारी, 2 फेब्रुवारी, 17 जानेवारी, 3 जानेवारी, 21 डिसेंबर आणि 2 नोव्हेंबरला समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, ते एकदाही चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत.

सीएम केजरीवाल वारंवार हजर न झाल्यास ईडी त्यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करू शकते. त्यानंतरही ते हजर न झाल्यास कलम 45 अन्वये अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हजर न होण्यामागे ठोस कारण दिले गेले तर ईडी वेळ देऊ शकते. नंतर पुन्हा नोटीस जारी करते. पीएमएलएअंतर्गत नोटीसकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्यास अटक होऊ शकते.

सीएम केजरीवाल पुढे हजर न झाल्यास तपास अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन चौकशी करू शकतात. ठोस पुरावे असल्यास किंवा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास त्यांना अटक केली जाऊ शकते.

HC decision reserved in Kejriwal ED summons case; Delhi Chief Minister did not appear on 8 summons of the agency

महत्वाच्या बातम्या

 

Array

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    दगडी चाल फेम अभिनेत्री पूजा सावंत ने गुपचूप उरकला साखरपुडा. श्रीमंत दगडूशेठ गणपती 2023 ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक पत्नी अक्षता मूर्तीसह अक्षरधाम मंदिरात
    Icon News Hub