Haryana : भ्रष्टांविरुद्ध हरियाणा सरकारचा कठोर नियम, लाचखोरांना वयाच्या 50व्या वर्षी निवृत्ती

By, Pravin Wankhade - February 23, 2025 05:30:40

0

वृत्तसंस्था

चंदिगड : Haryana हरियाणामध्ये जर कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी भ्रष्टाचार करतो तर सरकार त्याला वयाच्या 50व्या वर्षीच निवृत्त केले जाईल. सरकारने हा नियम लागू केला आहे. त्यानंतर सरकारने महसूल विभागाच्या गट-ब अधिकाऱ्याच्या मुदतवाढीवर बंदी घातली आहे. अधिकाऱ्याच्या सक्तीच्या निवृत्तीचे आदेश लवकरच जारी केले जातील. राज्याचे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी यांनी याची पुष्टी केली आहे.Haryana

वास्तविक, सरकारी नोकऱ्यांसाठी वयोमर्यादा ५८ वर्षांपर्यंत आहे. तथापि, हरियाणा सरकार पूर्वी ५५ वर्षांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करत असे. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर त्या अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला वयाच्या ५८ वर्षांपर्यंत नोकरीत वाढ देण्यात येत असे. आता सरकारने ही वयोमर्यादा ५० वर्षे केली आहे. तथापि, ५५ वर्षांनंतरही पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरूच राहील.

Aadhaar card : आधार कार्डावरील पत्त्याच्या आधारे रुग्णांना मुंबईतील सरकारी रुग्णलयात सेवा पुरवावी – मनसे

गोपनीय अहवालाला आधार दिला जाईल

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा गोपनीय अहवाल त्याच्या सक्तीच्या निवृत्तीसाठी आधार बनवला जाईल. याशिवाय अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालाची (एसीआर) देखील चौकशी केली जाईल. जर तो भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकला किंवा कोणत्याही प्रकारे गुंतला असेल तर त्याला ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सरकारी नोकरीत काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

या संदर्भात सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले की… सरकारी नोकरीचा अर्थ असा नाही की तुम्ही ५८ व्या वर्षी निवृत्त होईपर्यंत नोकरीत राहाल आणि तुम्हाला जे हवे ते कराल. निवृत्तीसाठी ही निश्चितच वयोमर्यादा आहे पण जर त्या दरम्यान भ्रष्टाचार झाला तर अधिकारी किंवा कर्मचारी केवळ ५० किंवा ५५ वर्षांच्या वयातच निवृत्त होईल.

सरकारने एचसीएस अधिकारी रेगन यांना सक्तीने निवृत्त केले

अलिकडेच, सरकारने हरियाणा सिव्हिल सर्व्हिस (एचसीएस) अधिकारी रेगन कुमार यांना सक्तीने निवृत्त केले. रेगनवर अनेक प्रकारचे आरोप करण्यात आले. तो २०११ च्या बॅचचा एचसीएस होता. त्याच्यावरील आरोपांमध्ये छळ आणि अनुशासनहीनतेचा समावेश होता. त्यामुळे सरकारने त्यांना निवृत्त करण्याचा कठोर निर्णय घेतला.

२०२४ मध्ये ८६ जणांविरुद्ध एफआयआर, ज्यात ८६ अधिकाऱ्यांचा समावेश

हरियाणामध्ये २०२४ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचखोरीचे १५५ गुन्हे दाखल केले होते. ज्यामध्ये १०४ सापळे बसवण्यात आले. या प्रकरणांमध्ये, ८८.२९ लाख रुपयांची लाच जप्त करण्यात आली. अटक केलेल्यांमध्ये ६ राजपत्रित, ८० अराजपत्रित आणि ३१ खाजगी व्यक्तींचा समावेश आहे. यापैकी ८६ जणांना रंगेहाथ अटक करण्यात आली.

यापूर्वी २०२३ मध्ये एसीबीने २०५ गुन्हे दाखल केले होते. यापैकी १५२ सापळा प्रकरणे होती, ज्यामुळे ३० राजपत्रित अधिकारी, १५६ गैर-राजपत्रित अधिकारी आणि ४० खाजगी व्यक्तींना अटक करण्यात आली. एकूण ८६.१२ लाख रुपयांची लाच जप्त करण्यात आली.