विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शेजारील देशात ज्या प्रकारे शीख आणि हिंदूंना वागणूक दिली जात आहे. त्यामुळे नागरितत्व संशोधन कायदा (सीएए) कायदा किती आवश्यक आहे हे दिसून येत, असे प्रतिपादन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केले आहे. अफगाणिस्तान संकटाचा संदर्भ देत नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.Hardeepsingh Puri spoke about the importance of CAA law, the treatment of Sikhs and Hindus in Afghanistan.
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र, या कायदाविरोधात देशभरात डिसेंबर 2019 मध्ये याविरोधात मोठे आंदोलन सुरु झाले होते.
यावेळी बोलताना पूरी म्हणाले होते की, सीएएमुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष विश्वासार्हतेवर परिणाम होणार नाही. विरोधी पक्ष नवीन कायद्याबद्दल चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला होता. विरोधी पक्ष सुधारित कायद्याचा वापर करत सरकारविरोधी मोहीम चालवत आहे. ज्यामध्ये चुकीची माहिती पसरवणे, देशविरोधी शक्तींना एकत्र करणे आणि हिंसा भडकवणे असे अनेक आरोप त्यांनी आपल्या ट्विटवरुन केले होते.
तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर काबूलमधून भारतीयांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. दरम्यान, रविवारी 3 विमान्यांनी 390 लोक भारतात पोहोचले. यामध्ये 239 भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. भारतीय हवाई दलाच्या सी-17 विमानाने 168 लोकांना भारतात आणले. ज्यात 107 भारतीय आणि 23 अफगाण शीख आणि हिंदू यांचा समावेश होता. यापूर्वी 87 भारतीय आणि 2 नेपाळींना एअर इंडियाच्या विमानाने भारतात आणण्यात आले होते.
भारतीय हवाई दलाचे विमान हिंडन एअरबेसवर उतरल्यानंतर नरेंद्र सिंह खालसा यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. अफगाणिस्तानच्या उल्लेखाने त्याच्या डोळ्यात अश्रू आले. ते म्हणाले, मी रडत आहे. 20 वर्षांत आम्ही जे काही केले ते सर्व संपले. विशेष म्हणजे नरेंद्र सिंह खालसा भारतीय वशांचे अफगाणी खासदार आहेत.
सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाºयांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App