मतदारसंघ पुर्नरचना टाळून गुपकार गॅँगने टिकविली जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता, म्हणून त्यांना हवेय कलम ३७० चे कवच, हिंदूबहुल जम्मूपेक्षा मुस्लिमबहुल काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या जास्त जागा ठेवण्याचा कट|Gupkar gang retains power in Jammu and Kashmir by avoiding constituency reshuffle

मतदारसंघ पुर्नरचना टाळून गुपकार गॅँगने टिकविली जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता, म्हणून त्यांना हवेय कलम ३७० चे कवच, हिंदूबहुल जम्मूपेक्षा मुस्लिमबहुल काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या जास्त जागा ठेवण्याचा कट

हिंदूबहुल असणाऱ्या जम्मूचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या मुस्लिम बहुल काश्मीरपेक्षा जास्त असूनही मतदारसंघ पुर्नरचना टाळून गुपकार गॅँगने आत्तापर्यंत सत्ता टिकविली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७० मुळे त्यांना हे करणे शक्य झाले आहे. हे कलम हटविल्यानंतर संरक्षण नष्ट होऊन जम्मूमधील विधानसभेच्या जागा वाढणार असल्याने आपली सत्ता जाण्याच्या भीतीने गुपकार गॅँगची सटपटली आहे.Gupkar gang retains power in Jammu and Kashmir by avoiding constituency reshuffle

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : हिंदूबहुल असणाऱ्या जम्मूचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या मुस्लिम बहुल काश्मीरपेक्षा जास्त असूनही मतदारसंघ पुर्नरचना टाळून गुपकार गॅँगने आत्तापर्यंत सत्ता टिकविली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७० मुळे त्यांना हे करणे शक्य झाले आहे. हे कलम हटविल्यानंतर संरक्षण नष्ट होऊन जम्मूमधील विधानसभेच्या जागा वाढणार असल्याने आपली सत्ता जाण्याच्या भीतीने गुपकार गॅँगची सटपटली आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील सत्तेचा सगळा खेळ आणि पेच हा मतदारसंघांच्या पुर्नरचनेत दडला आहे. घटनेनुसार दर दहा वर्षांनी मतदारसंघांची पुर्नरचना होणे आवश्यक आहे. मात्र, फारुख अब्दुल्ला यांनी गेल्या २८ वर्षांपासून पुर्नरचनाच होऊ दिलेली नाही.

जम्मू-काश्मीरला लवकरच संपूर्ण राज्याचा दर्जा प्राप्त होईल ; मेजर सुरेंद्र पूनिया यांचे ट्विट

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १९९५ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांची पुर्नरचना झालीहोती. त्यानंतर २००५ मध्ये नव्याने पुर्नरचना होणे आवश्यक होते. मात्र, २००२ मध्येच फारुख अब्दुल्ला सरकारने जम्मू आणि काश्मीर प्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५७ आणि जम्मू आणि काश्मीर संविधानाच्या कलम ४७ (३) मध्ये सुधारणा करून पुर्नरचना २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली.

अब्दुल्ला सरकारने त्यावेळी निर्णय घेतला की २०२६ मध्ये जनगणनेचे आकडे जोपर्यंत प्रकाशित होत नाहीत तोपर्यंत राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांची पुर्नरचना होणार नाही. असे करून त्यांनी ३६ वर्षे पुर्नरचनाच टाळली.

यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनेक गोष्टी घडल्या. २०१९ मध्ये काश्मीर खोऱ्यात एकूण ४० लाख एक हजार ३८८ मतदार होते आणि लोकसभेच्या तीन जागा होत्या. याचा अर्थ प्रत्येक लोकसभेत सुमारे १३,३४ लाख मतदार होते. जम्मू क्षेत्रात ३७ लाख १२ हजार ९४१ मतदार होते. काश्मीरच्या तुलनेत जम्मू लोकसभा मतदारसंघात ५.२२ लाख मतदार जास्त होते.

काश्मीर खोºयात विधानसभेच्या ४६ जागा आहेत. येथील मतदारांची सरासरी संख्या ८६.९८ आहे. मात्र, जम्मूमध्ये विधानसभेच्या ३७ जागा असून तेथील मतदारांची सरासरी संख्या १.०३ लाख आहे. काश्मीर खोºयाचे क्षेत्रफळ १५,९४८ तर जम्मूचे क्षेत्रफळ २६ हजार २९३ चौरस किलोमीटर आहे.

याचा अर्थ काश्मीरमध्ये प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचे सरासरी क्षेत्रफळ ३४७ चौरस किलोमीटर तर जम्मू क्षेत्रातील विधानसभेचे सरासरी क्षेत्रफळ ७१० चौरस किलोमीटर आहे. म्हणजे काश्मीरपेक्षा जम्मूमधील विधासभा मतदारसंघांचे क्षेत्रफळ १०५ टक्के जास्त आहे. काश्मीर खोºयात एका लोकसभा क्षेत्राचे सरासरी क्षेत्रफळ ५.३२ हजार चौरस किलोमीटर आहे. जम्मूमध्ये हेच १३.१५ हजार चौरस किलोमीटर म्हणजे काश्मीरपेक्षा १४७ टक्के अधिक आहे

लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे क्षेत्रफळ पुर्नरचनेत महत्वाचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर मतदारसंख्येचाही परिणाम होणार आहे. याचा अर्थ ऐवढाच होतो की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पुर्नरचनेच्य नावाखाली गोंधळ घातल जात आहे.

स्वातंत्र्यापासून आत्तापर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांत ३७० कलमाचे कवच वापरून गोंधळ घातला जात आहे. २६ वर्षांनंतर याविरुध्द कारवाई सुरू झाली आहे. त्यामुळे गुपकार गॅँग सटपटलीआहे. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या बैठकीत गुपकार गॅँगला पुर्नरचनेबाबत स्पष्ट शब्दांत इशारा देण्यात आला आहे.