गुजरात हायकोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पदवी दाखवण्याचा आदेश केला रद्द; अरविंद केजरीवालांना ठोठवला दंड Gujarat High Court Friday ruled that the PMO need not furnish the degree and post graduate degree certificate of PM Modi

गुजरात हायकोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पदवी दाखवण्याचा आदेश केला रद्द; अरविंद केजरीवालांना ठोठवला दंड

अरविंद केजरीवाल यांनी माहिती कायद्यांतर्गत पंतप्रधानांची पदवी दाखवण्याची मागणी केली होती

विशेष प्रतिनिधी

अहमदाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित माहिती देण्यास गुजरात विद्यापीठाला मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिलेला आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. या माहितीची गरज नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांनी आम आदमी पक्षाचे (आप) संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. Gujarat High Court Friday ruled that the PMO need not furnish the degree and post graduate degree certificate of PM Modi

Delhi Excise Policy Case : मनीष सिसोदियांना दिलासा नाहीच; न्यायालयाने याचिका फेटाळत जामीन नाकारला!

अरविंद केजरीवाल यांनी माहिती कायद्यांतर्गत पंतप्रधानांची पदवी दाखवण्याची मागणी केली होती, त्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी गुजरात विद्यापीठाला आरटीआय कायद्यांतर्गत पदवी दाखविण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात अपील केले, त्यावर शुक्रवारी निकाल देण्यात आला.

Gujarat High Court Friday ruled that the Prime Minister's Office (PMO) need not furnish the degree and post-graduate degree certificate of Prime Minister Narendra Modi.

— ANI (@ANI) March 31, 2023

गुजरात विद्यापीठाने २०१६ मध्येच पंतप्रधानांची पदवी आपल्या वेबसाईटवर टाकली होती आणि त्यानंतर CIC च्या आदेशाला तत्वत: आव्हान देत विद्यापीठाकडे विश्वासार्हतेच्या आधारे लाखो पदव्या आहेत आणि यावर RTI कायदा लागू होत नाही. विद्यापीठाने असेही म्हटले आहे की, पंतप्रधानांच्या पदवीबाबत बोलायचे झाल तर यामध्ये लपविण्यासारखे काहीही नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी ही मागणी केवळ राजकीयदृष्ट्या खळबळ माजवण्यासाठी केल्याचे गुजरात विद्यापीठाने म्हटले आहे.