GST reforms : फक्त दिवाळी धमाका नाही, तर मध्यमवर्गीय आणि गरीबांचा पाठिंबा भक्कम करणारे Game Changer!!

By, Pravin Wankhade - September 4, 2025 07:39:51

0

केंद्रातल्या मोदी सरकारने केलेले GST Reforms फक्त दिवाळी धमाका नाही, तर अमेरिकेबरोबरच्या भारताच्या पुढच्या आर्थिक लढाईत मध्यमवर्गीय आणि गरिबांच्या पाठिंबा सरकारच्या पाठीशी भक्कम उभा करणारे Game Changer ठरण्याची तजवीज आहेत. GST reforms

अमेरिकेतल्या ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर टेरिफ दादागिरी केल्याबरोबर मोदी सरकारने अत्यंत सावधानतेने पावले टाकत GST Reforms अंमलात आणले. अमेरिकन टेरिफ दादागिरीमुळे भारताचे निर्यातीत जे नुकसान होईल, ते देशांतर्गत बाजारातून भरून काढण्यासाठी मोदी सरकार जी काही पावले उचलेल, त्यामध्ये GST Reforms चा सिंहाचा वाटा असेल, अशा अटकळी आधीच बांधल्या होत्या. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात त्याचे संकेतही दिले होते. त्यानुसार GST Reforms अंमलात आणून मोदी सरकारने कृतिशील पाऊल टाकले.

पण GST Reforms चे ही कृतीशील पाऊल केवळ अमेरिकन टेरिफच्या दादागिरीला प्रत्युत्तर देणारे ठरेल, असे मानणे अर्धवट आकलनाचे चिन्ह ठरेल. कारण अमेरिकन टेरिफ दादागिरीचा परिणाम आणि GST Reforms चा परिणाम हे तात्कालीक नाहीत, तर ते दीर्घकालीन आहेत. जगात सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक लढाईचा ते परिपाक आहेत. अमेरिकेतल्या ट्रम्प प्रशासनाला जसे भारतावर टेरिफ लादून स्वतःचे हित साधून घेतल्याचे भासवायचे आहे, पण प्रत्यक्षात भारतावर दादागिरी करायची आहे, तशी भारतातील मोदी सरकारची स्थिती नाही. उलट आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने सध्या असलेले अडथळे आणि भविष्य काळात येणारे अडथळे यांचा मुकाबला करण्यासाठी मोदी सरकारला दीर्घकालीन योजना आखायची आहे आणि त्यासाठी भारतातल्या गरीब आणि मध्यम वर्गाचा भरभक्कम पाठिंबा मिळवायची गरज आहे. त्या दृष्टीने भविष्यकालीन लढाईची तजवीज म्हणून GST Reforms कडे मोदी सरकारने पाहिले आहे.

– क्रायोजनिक इंजिने नाकारणारी अमेरिकेचे दादागिरी

यापूर्वी क्रायोजनिक इंजिनाच्या संदर्भात अमेरिकन प्रशासनाने भारतावर दादागिरी करून त्या इंजिनाचे तंत्रज्ञान नाकारले होते. त्यावेळी भारतातला गरीब आणि मध्यमवर्ग त्यातून फारसा प्रभावीत झालेला नव्हता. कारण ते तंत्रज्ञान अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित होते. भारताच्या तांत्रिक प्रगतीला रोखण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने ती दादागिरी केली होती. त्यामुळे अमेरिकेची ती दादागिरी भारतात सर्वदूर परिणामकारक ठरणारी नव्हती, तर ती फक्त भारताचा राष्ट्रीय स्वाभिमान दुखावणारी होती. अमेरिकेच्या त्या दादागिरीतून भारतीय राज्यकर्त्यांनी योग्य तो धडा घेऊन भारतीय तंत्रज्ञांना आणि अभियांत्रिकी तज्ञांना पुरेसे स्वातंत्र्य आणि निधी देऊन भारतात क्रायोजनिक इंजिन बनवले. त्याला दोन पाच वर्षांचा अवधी लागला पण भारताने अमेरिकेकडे झुकण्याच्या ऐवजी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात स्वयंप्रज्ञ मार्ग अवलंबला होता.

Devendra Fadnavis : मला दोष दिल्या शिव्या दिल्या तरीही मी समाजासाठी काम करत राहील……

– भारतीय राज्यकर्त्यांनी घेतला धडा

नरसिंह राव सरकारच्या काळात घडलेल्या या गोष्टीतून पुढच्या सगळ्या सरकारांनी चांगला धडा घेतला. अर्थातच त्यामध्ये मोदी सरकारचा प्रामुख्याने सहभाग ठरला. यावेळी अमेरिकेने आर्थिक क्षेत्रात दादागिरी केली. त्याला ऑपरेशन सिंदूर मधली भारताची विशिष्ट कार्यवाही कारणीभूत ठरली. अमेरिकेने पाकिस्तान मध्ये गुप्तपणे ठेवलेल्या अण्वस्त्रांना भारताकडून धक्का लागला. त्याचा बदला ट्रम्प प्रशासनाने घेतला. भारतावर टेरिफ लादून दादागिरी केली. वेगवेगळ्या economic and casteist narratives पर्यंतच्या गोष्टी चालवून दबाव आणायचा प्रयत्न केला. पण सध्याचा भारत हा 1991 च्या भारतापेक्षा अधिक पुढे गेल्याने अमेरिकन ट्रम्प प्रशासनाची दादागिरी फोल ठरली. संजय राऊत यांच्यासारख्या रोजच्या रोज पत्रकार परिषदा घेऊन डोनाल्ड ट्रम्प भारताचे फारसे काही वाकडे करू शकले नाहीत.

Union Home Minister Amit Shah tweets, "PM Narendra Modi stands for what he commits. This historic decision of GST rate cuts and process reforms will bring huge relief to the poor and middle class, while also supporting farmers, MSMEs, women and youth. By simplifying the system… pic.twitter.com/GoQ1c8cbo0

— ANI (@ANI) September 3, 2025

– भारताचा पुढचा मार्ग खडतर

पण म्हणून भारताने तेवढ्यापुरते समाधान मानून अमेरिकेबरोबरची दीर्घकालीन आर्थिक लढाई जिंकली, असा आव आणायचे कारणही नाही. त्यासाठी देशांतर्गत बाजार व्यवस्था, तंत्रज्ञान विकसन आणि संशोधन व्यवस्था अधिक मजबूत करून उत्पादन क्षेत्र जास्तीत जास्त विस्तारणे हा एकमेव मार्ग भारतापुढे उपलब्ध आहे. तो अजिबात सोपा नाही. उलट सध्याच्या प्रचंड स्पर्धात्मक जगात तो सर्वाधिक अवघड मार्ग आहे, पण भारताला त्या मार्गावरून चालण्याशिवाय दुसरा पर्याय देखील नाही. कारण त्या मार्गावरून चालणे जरी अवघड असले, तरी त्याचे अंतिम फळ हे भारताच्या आत्मनिर्भरतेत आणि अर्थातच भारताच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय वर्चस्वात मिळणार आहे.

– जीवन सुलभ करणारा निर्णय

पण यासाठी भारतातल्या लोकशाही व्यवस्थेत गरीब आणि मध्यमवर्गाचा भरभक्कम पाठिंबा मिळवण्याची गरज आहे. भारतातल्या गरीब आणि मध्यमवर्गाचा पाठिंबा मिळवण्याचा मार्ग या वर्गांच्या पोटातून जातो. त्याचबरोबर त्यांच्या दैनंदिन जीवनातूनही जातो. त्यांच्या पोटाला लागणारे पदार्थ आणि दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी सुलभपणे आणि विपुलपणे रास्त दरात उपलब्ध करून दिल्याने गरीब आणि मध्यमवर्गाचा जीवन स्तर स्थिर राहून उंचावेल. त्याचवेळी त्यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि त्या प्रचंड क्रयशक्तीचा उपयोग भारताची अर्थव्यवस्था दृढीकरणामध्ये होईल. तिचा उपयोग भविष्यकालीन आर्थिक लढाईसाठी करून घेता येईल, असा मोदी सरकारचा होरा आहे. त्यासाठी GST Reforms सारखे मूलभूत पाऊल उचलणे गरजेचे होते. ते मोदी सरकारने उचलले आहे.

Union Home Minister Amit Shah tweets, "PM Narendra Modi stands for what he commits. This historic decision of GST rate cuts and process reforms will bring huge relief to the poor and middle class, while also supporting farmers, MSMEs, women and youth. By simplifying the system… pic.twitter.com/GoQ1c8cbo0

— ANI (@ANI) September 3, 2025