ऑनलाइन गेमिंगवर सरकार 28% GST आकारणार, गेममध्ये 100 रुपये जिंकल्यास, मिळतील फक्त 64.8 रुपये

By, Pravin Wankhade - July 17, 2023 11:00:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंगवरही जुगाराप्रमाणेच जीएसटी लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, कर वसूल करण्यासाठी राज्यांनाही त्यांच्या स्वतःच्या कायद्यात बदल करावे लागतील. गेमिंगमधून पैसे कमावणाऱ्यांना जास्त जीएसटी भरावा लागेल.Govt to levy 28% GST on online gaming, if you win Rs 100 in game, you will get only Rs 64.8

गेमिंग आणि जुगार या दोघांमध्ये फरक आहे. जुगार हा संधीचा खेळ आहे. गेमिंग हे बुद्धिबळ खेळण्यासारखे कौशल्य आहे. हे मानसिक क्षमतेवर अवलंबून असते.

GST Council meeting :ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कॅसिनोवर आता २८ टक्के जीएसटी;, चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ स्वस्त

आतापर्यंतचे नियम…

आयटी कायदा-2021 च्या दुरुस्ती अंतर्गत, सरकार संधीच्या सर्व खेळांना जुगार समजते. सरकार टप्प्याटप्प्याने संधीचे सर्व गेम ओळखून ते बंद करेल. सरकारला गेमिंग आणि जुगारावर विशेष देखरेख ठेवायची आहे. लहान मुले आणि प्रौढांना धोका देणारे गेमिंग आणि जुगार ओळखले जात आहेत.

जुगाराइतकाच GST गेमिंगवर लावला तर काय फरक पडेल?

युजरला गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर 10 रुपये कमिशन द्यावे लागते. जर एखाद्या वापरकर्त्याने ऑनलाइन गेमिंगमधून 100 रुपये कमावले तर त्याच्याकडे 90 रुपये राहतील. नवीन निर्णयानुसार, यावर 28% जीएसटी म्हणजेच 25.2 रुपये कर भरावा लागेल. सर्व काही कापल्यानंतर 64.8 रुपये हातात येतील. पूर्वी 90 रुपये मिळायचे.

देशातील ऑनलाइन गेमिंग मार्केट किती मोठे?

देशातील 40 कोटी लोक ऑनलाइन गेम खेळतात. 2025 पर्यंत हा उद्योग 5 अब्ज डॉलर्स (41 हजार कोटी रुपये) इतका अपेक्षित आहे. देशांतर्गत मोबाइल गेमिंग उद्योग 2017-2020 दरम्यान वार्षिक 38% दराने वाढत आहे. हा जगातील सर्वात वेगवान वेग आहे. हा विकास दर चीनमध्ये केवळ 8% आणि अमेरिकेत 10% आहे.

टीसीएस आणि इन्फोसिससह अनेक दिग्गज ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात आहेत. कर लागू झाल्यामुळे 1 लाख तरुण बेरोजगार होणार असल्याचे जाणकार सांगत आहेत.

ऑनलाइन गेमिंग जगातील बहुतेक देशांमध्ये होते. यावर कर घेतला जात आहे. ऑनलाइन गेमिंगवर फिलीपिन्समध्ये 5%, मलेशियामध्ये 6%, सिंगापूरमध्ये 10%-25% आणि यूएसमध्ये 10% कर आकारला जातो. परंतु ऑनलाइन गेमिंग आणि ई-स्पोर्ट्समधील विजयांवर 30% पर्यंत कर आकारला जातो.

ऑनलाइन गेमिंग आणि जुगारावर लावण्यात आलेल्या करातून केंद्र सरकारला 20 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.