बंगालच्या राज्यपालांनी निवडणूक आयुक्तांचे नियुक्तिपत्र परत केले, दोन वेळा राजभवनात बोलावले, न आल्याने कारवाई

By, Pravin Wankhade - June 23, 2023 07:05:34

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये 8 जुलै रोजी पंचायत निवडणुका होणार आहेत. याच्या 18 दिवसांपूर्वीच बुधवारी, राज्यपाल डॉ. सीव्ही आनंद बोस यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त (एसईसी) राजीव सिन्हा यांचा जॉइनिंग रिपोर्ट राज्य सरकारला परत केला. Governor of Bengal returns appointment of Election Commissioner

पंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी देताना झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात राज्यपालांनी 17 जून रोजी सिन्हा यांना राजभवनात बोलावले होते. मात्र, सिन्हा यांनी अर्ज छाननीचे कारण देत येण्यास नकार दिला.

याआधीही त्यांना एकदा बोलावण्यात आले होते, मात्र सिन्हा यांनी कामाचे कारण देत राजभवनात येण्यास नकार दिला होता. सिन्हा यांनी टीएमसीला पाठिंबा दिल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे.

सिन्हा यांना गेल्या महिन्यात निवडणूक आयुक्त बनवण्यात आले होते

राजीव सिन्हा हे सप्टेंबर 2019 ते सप्टेंबर 2020 पर्यंत पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव होते. ते मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे खास मानले जातात. गेल्या महिन्यात ममता सरकारने राज्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी राजीव सिन्हा आणि इतर तीन जणांची नावे राज्यपालांकडे पाठवली होती. त्यांच्या नियुक्तीला राज्यपालांनी मान्यता दिली. आता त्यांनी त्यांचे जॉइनिंग लेटर परत केले आहे.

कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया महाभियोगाद्वारे होते. या प्रकरणात, त्यांची निवड राज्यपालांनीच केली होती. अशा स्थितीत या प्रकरणाचे पुढे काय होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

‘प्लीज, बंगालच्या राज्यपालांना हटवा’, तृणमूल खासदाराची पंतप्रधान मोदींना मागणी, मोदी म्हणाले- तुम्ही रिटायर व्हा, मग पाहू!

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय?

कोलकाता हायकोर्टानेही राजीव सिन्हा यांना पंचायत निवडणुकीपूर्वी राज्यात होणाऱ्या हिंसाचाराच्या संदर्भात निर्देश दिले होते. सरन्यायाधीश टी.एस. सिन्हा यांना त्यांच्या पदाचा दबाव सहन होत नसेल तर त्यांनी खुर्ची सोडावी, असा सल्ला शिवाग्नम यांनी दिला होता. राज्यपाल दुसऱ्याची नियुक्ती करतील.

टीएमसीने म्हटले- राज्यपाल भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करतात

टीएमसीने राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पक्षाचे खासदार सुखेंदू शेखर रॉय म्हणाले- राज्य सरकारने राज्यपालांशी सल्लामसलत करून राजीव सिन्हा यांना राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त बनवले होते. सिन्हा व्यग्रतेमुळे येऊ शकले नाहीत. राज्यपालांचा हा निर्णय असंवैधानिक आणि अनैतिक आहे. ते भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत.