सरकारचे डिजिटल मालमत्तांवर बारीक लक्ष, क्रिप्टोकरन्सीवर लागू होणारी मनी लाँडरिंगच्या तरतुदी|Government's Closer Look at Digital Assets, Money Laundering Provisions Applicable to Cryptocurrencies

सरकारचे डिजिटल मालमत्तांवर बारीक लक्ष, क्रिप्टोकरन्सीवर लागू होणारी मनी लाँडरिंगच्या तरतुदी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आता देशात क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून कोणतेही बेकायदेशीर काम करणे कठीण होणार आहे. डिजिटल मालमत्तेचे निरीक्षण कडक करण्याच्या उद्देशाने सरकारने क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवर मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी तरतुदी लागू केल्या आहेत.Government’s Closer Look at Digital Assets, Money Laundering Provisions Applicable to Cryptocurrencies

सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, क्रिप्टो ट्रेडिंग, सुरक्षितता आणि संबंधित वित्तीय सेवांसाठी मनी लाँडरिंगविरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे.

मनी लाँडरिंग केस : दिल्ली दारू घोटाळ्यावरून ईडीची पुन्हा कारवाई, दिल्ली-पंजाबसह 35 ठिकाणांवर छापे

आता भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेसला संशयास्पद व्यवहारांची माहिती भारताच्या आर्थिक गुप्तचर युनिटला द्यावी लागेल. हे पाऊल डिजिटल-मालमत्ता प्लॅटफॉर्मला बँका किंवा स्टॉक ब्रोकर्ससारख्या इतर नियमन केलेल्या संस्थांप्रमाणेच मनी लाँडरिंग विरोधी मानकांचे पालन करण्यास बाध्य करेल.

NFTs (Non-Fungible Tokens) सारख्या डिजिटल चलने आणि मालमत्तेने गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता मिळवली आहे. क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंज लाँच केल्याने या मालमत्तेतील व्यापार अनेक पटींनी वाढला आहे. तथापि, गेल्या वर्षीपर्यंत भारताकडे अशा मालमत्ता वर्गांचे नियमन किंवा कर लावण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट धोरण नव्हते. मात्र, या तरतुदींनंतर डिजिटल चलनाद्वारे होणाऱ्या अवैध व्यापाराला आळा बसू शकेल.

व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता आणि फिएट करन्सी यांच्यातील देवाणघेवाण, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांच्या एक किंवा अधिक प्रकारांमधील देवाणघेवाण, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेचे हस्तांतरण, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेचे सुरक्षित संरक्षण किंवा प्रशासन किंवा व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांवर नियंत्रण सक्षम करावे, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. साधने आणि सहभाग जारीकर्त्याच्या आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या ऑफर आणि विक्रीशी संबंधित आर्थिक सेवांवर आता प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 लागू असेल.